रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत महिला सक्षमिकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शिरगाव येथील प्रभाग संघात सुमारे ३५ लाखाचा अपहार झाल्याचे उघड झाले आहे. तशा तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत. काहींनी प्रकल्प संचालकांपुढे हा अपहार उघडकीस आणला होता. परंतु त्याला खतपाणी घालणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी होऊन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेचे रत्नागिरी तालुकाध्यक्ष चैतन्य शेंडे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेबाबत ग्रामीण भागात महिला बचत गटासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. आपली जिल्हा परिषद सर्वच स्तरावर उल्लेखनीय कामागिरी करीत असताना रत्नागिरी तालुक्यातील शिरगांव जिल्हा परिषद गटातील प्रभाग संघात मोठा अपहार झाल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या. आम्ही आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छीतो की, २०१९ साली पहिला अपहार झाल्याची माहिती मिळत आहे. हा अपहार २०२१ ला संबंधित प्रभागातील महिलांनी प्रकल्प संचालक यांना समक्ष भेटून उघडकीस आणून देखील त्यावर पांघरूण घालण्यात आले. २०२१ ला
कोणत्या अधिकाऱ्यांनी हा अपहार लपविला त्याची चौकशी करून दोषींवर निलंबनाची कारवाई करावी.
शासनाकडून विविध योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविल्या जात आहेत. या योजना कशा
राबविल्या जातात तसेच त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रकल्प संचालक नियुक्त करण्यात आले आहेत. २०१९ ते २०२३ या कालावधीत अंदाजे ३५ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे देखील आल्या आहेत. ज्यांनी अपहार केला आहे त्यांच्यासह या अपहाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून त्याला एक प्रकारें ग्रामीण विकास यंत्रणेकडुन प्रोत्सहन दिल्याचा संशय यातून व्यक्त होण्यास वाव आहे. त्यामुळे आमची आपल्याकडे मागणी आहे की, या प्रकरणात प्रकल्प संचालक यांची देखील चौकशी होणे गरजेचे असून असे न झाल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
२०२१ ला सुमारे ५.०० लाख रुपयांचा अपहार झाल्याची माहिती मिळत आहे. वेळीच कारवाई झाली
असती तर अपहाराची ही रक्कम ३५ लाखापर्यंत पोहोचली नसती. ज्या प्रभागामध्ये अतिशय चांगल्या
प्रकारे काम सुरू आहे. त्यांना मात्र नाहक संशयाच्या भोवऱ्यातून जावे लागत आहे. तरी आपण या
निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन आजपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याऱ्या प्रकल्प संचालकांची चौकशी
करावी, अशी मागणी आम्ही करीत आहे. या निवेदनाची दखल न घेतल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा आपल्या पद्धतीने आंदोलन करेल. या आंदोलना दरम्यान काही अप्रिय घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी
जबाबदारी आपली असेल, असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
