शासन आदेश धाब्यावर; ऑनलाईन शिक्षणावर परिणाम
रत्नागिरी:-कोविड नियंत्रणासाठी विविध ठिकाणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांची नियुक्ती रद्द करुन ऑनलाईन शिक्षणात त्यांचा उपयोग करावा असे आदेश शासनाकडुन आले आहेत; परंतु रत्नागिरी जिल्ह्यात त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आली असून हजारो शिक्षक अजुनही कोविडच्या कार्यक्रमात मदतीला घेण्यात येत आहेत.
कोरोनाचा प्रभाव जाणवू लागल्यानंतर संपूर्ण देशभरातील जनजीवन विस्कळीत झाले होते. गेल्या दोन महिन्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागले. आरोग्य यंत्रणेसह पोलिसांवर नियंत्रणाचा भार वाढू लागला. नियोजनामध्ये विविध कामांसाठी शिक्षकांची मदत घेण्यास सुरवात झाली. रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यात सुमारे चार हजार शिक्षकांची कोविड सेंटरवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. अजुनही काही शिक्षकांची नियुक्ती आहे. त्या शिक्षकांविषयी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 24 जून 2020 रोजी शासन परिपत्रक काढले होते. त्यामध्ये कामकाजासाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सुचना दिलेल्या होत्या. त्यासाठी शिक्षणाधिकारी यांनी महसूल प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करावयाचा होता. त्यानुसार पत्र व्यववहारही सुरु झालेला आहे; परंतु त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.
शैक्षणिक कामकाज सुरु झालेले नसले तरीही ऑनलाईन शिक्षणासाठी आग्रह सुरु झाला आहे. यंदा कोरोनामुळे शैक्षणिक सत्र केव्हा सुरु होईल हे आताच सांगणे अशक्य आहे. केंद्र शासनानेही ऑनलाईन शिक्षणासंदर्भात शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याच्या सुचना काढल्या आहेत. त्यासाठी सर्व शिक्षक उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. जे शिक्षक कोविडसाठी काढले आहेत, त्यांना ऑनलाईन शिकवणी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शासनाकडून आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. त्यासाठी जिल्हाप्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली पाहीजे. मे महिन्यात कोरोनामुळे अनेक शिक्षकांना गावीही जाता आलेले नव्हते. शिक्षकांमध्ये सध्या नाराजीचे सुर उमटत आहेत. कोविडच्या कामातून बाजूला करुन नियमित शैक्षणिक कामकाजासाठी कार्यरत करावे अशी मागणी होत आहे.
शिक्षकांची सेवा कोविड आजारासंबंधित कामकाजासाठी अधिग्रहीत करण्यात आली होती. त्यांना नियमित कामाकाजात समाविष्ट करावे असे शासनाचेच आदेश आहेत. त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. त्यावर लवकरात लवकर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. -दिलीप देवळेकर, शिक्षक संघटना पदाधिकारी
