रत्नागिरी:- ‘रिजनल प्लॅन’ (विभागीय बृहद् आराखडा) न झाल्याचा जिल्ह्याला मोठा फटका बसला आहे. राज्यातील ग्रामीण भागांत म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत सुमारे 300 चौरस मीटर (3200 चौरस फूट) क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकारच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. जागेची मालकी कागदपत्रे, मोजणी नकाशा, इमारत आराखडा आणि हे सर्व एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार असल्यास आणि परवानाधारक अभियंत्यांचे प्रमाणपत्रानंतर ग्रामपंचायत स्तरावर घर बांधण्याची परवानगी मिळणार आहे; मात्र जिल्ह्याला यातून वगळण्यात आले आहे.
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नुकतीच याची घोषणा केली. ग्रामीण भागात प्रत्येक बांधकामासाठी आतापर्यंत नगररचनाकारची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे कमी क्षेत्रफळाच्या छोट्या बांधकामासाठी ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हास्तरावर नगररचनाकारकडे हेलपाटे मारावे लागत होते. नव्या निर्णयामुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नगरविकास विभागाने मुंबई वगळता राज्यातील गेल्या नोव्हेंबरपासून एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली आहे. त्यानुसार शहरी भागात 150 चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडधारकाना स्ववापराच्या घराच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र परवानगीची अट रद्द केली आहे.
केवळ बांधकाम आराखडा, जागेची मालकी आदी कागदपत्रे संबंधित पालिकेकडे सादर केल्यावर घर बांधण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामीण भागासाठी तब्बल 300 चौरस मीटरपर्यंच्या भूखंडधारकास नगररचनाकाराच्या परवानगीशिवाय घर बांधता येणार आहे. सुमारे 150 चौरस मीटरपर्यंतच्या (1,600 चौरस फूट) भूखंडावरील बांधकामासाठी मालकी कागदपत्र, मोजणी नकाशा, बांधकामाचा आराखडा आणि हे सर्व एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमानुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस सादर करायची आहेत. त्यानंतर आवश्यक विकास शुल्क भरायचे आहे. ग्रामपंचायतीने 10 दिवसांत कोणत्याही छाननीशिवाय संबंधितास बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद केली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा ‘रिजनल प्लॅन’ (विभागीय बृहद् आराखडा) तयार करण्याचे काम सुरू असल्याने जिल्ह्याची अनेक वर्षापासून मागणी असलेल्या या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.
