परताव्याच्या रक्कमेतून कर्जाची वसूली नाही
रत्नागिरी:- कोरोना संकटकाळात मच्छीमारांना दिलासा देणारा निर्णय सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने घेतला. मच्छीमारांच्या नौकांच्या डिझेलवरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्ती परताव्याच्या रक्कमेतून राष्ट्रीय विकास निगमच्या कर्जाची वसुली करू नये, अशी मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी केलेली मागणी वित्त विभागाने मान्य केली आहे. त्यामुळे रत्नागिरीसह किनारी भागातील 7 जिल्ह्यातील मच्छीमाराना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने 2020-21 वर्षात डिझेल इंधनावरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्ती (डिझेल परताव्यापोटी) परताव्यासाठी सागरी किनारपट्टीमधील जिल्ह्यांना 32 कोटी रुपये वितरीत करण्यात येत आहेत. यात रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी 6 कोटी 12 लाख इतका डिझेल परतावा मंजूर करण्यात आला आहे. नौकांच्या बांधणीसाठी राष्ट्रीय विकास महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जाची वसुली करण्यात येते. मात्र, कोरोना संकटामुळे आता वितरीत करण्यात येणार्‍या 32 कोटी रुपयांच्या निधीतून ही वसुली करू नये, अशी विनंती मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री. शेख यांनी वित्त विभागाकडे केली होती. वित्त विभागाने ही मागणी मान्य केली असून डिझेल परतव्याच्या 32 कोटींच्या रकमेतून कर्जाची वसूली केली जाणार नाही. त्यामुळे मच्छीमारांना दिलासा मिळाल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांनी दिली आहे. अस्लम शेख म्हणाले, पालघर, ठाणे, मुंबई-उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सात सागरी जिल्ह्यांसाठी डिझेल परताव्याचा 32 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या निधीतून मच्छीमारांच्या कर्जाची वसूली होऊ नये, अशा स्वरुपाची मागणी मच्छीमार संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती. मत्स्य व्यवसाय विभागाने या मागणीची दखल घेत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला आता मान्यता मिळाली आहे.
