रत्नागिरी:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियानातून (मनरेगा) प्रत्येक गावाने वीस कोटीचा आराखडा तयार करावा. त्यामध्ये सार्वजनिक तलाव, विहिरी, छतावरील पाणी संकलन टाक्या यांचा समावेश करावा. त्यामधून पाणी साठवणे शक्य होईल आणि पाण्याचा प्रश्‍न सुटेल. त्यासाठी सरंपच, सदस्यांनी पुढाकार घेतला पाहीजे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी केले. तसेच शंभर टक्के नियोजन करणार्‍या सरपंचांना पारितोषीक दिले जाईल असेही त्यांनी सांगितले.
रत्नागिरीत आयोजित जल परिषदेच्या निमित्ताने मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले की, पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी गावागावात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियानातून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक गावात हे नियोजन केले पाहिजे. रत्नागिरी तालुक्यातील पालीजवळील गावात 20 कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सावर्जनिक तलाव, त्यांचे बांधकाम, सार्वजनिक विहिरी व त्यांचे पुनर्भरण यांचा समावेश आहे. आराखडे तयार करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक सरपंचांने केला तर मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा प्रश्‍न उद्भवणार नाही. त्यासाठी सरपंचाने ग्रामरोजगार सेवकांकडून काम करवून घेतले पाहीजे. पाणी साठवणूकीसाठी पैसे आहे, त्यासाठीच्या आपल्याकडे योजना आहेत. त्यातून प्रत्येक गावात सार्वजनिक तलाव होऊ शकतात. या माध्यमातून प्रत्येक गाव समृध्द होऊ शकतो. छोटया-छोट्या योजना राबविल्या तर जळगावात अणुरे गाव जलसमृध्द झाले. तेथील प्रत्येक घराने छतावरील पाणी पुनर्भरण योजना राबवली आहे. त्यासाठी मनरेगाचा आराखडा प्रत्येक सदस्याने आपापल्या प्रभागात तयार केला पाहीजे. ही योजना गांभिर्याने राबविण्यासाठी उत्कृष्ट काम करणार्‍या सरपंचासाठी मनरेगांर्तत पारितोषीक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक गावातील परिस्थिती लक्षात घेऊन पाण्याचे नियोजन झाले पाहीजे.
वातावरणातील बदलांविषयी जिल्हाधिकारी पाटील म्हणाले, पावसाचा कालावधी पुढे सरकत आहे. एखाद्या भागात अधिक पाऊस आणि काही ठिकाणी नोंदची नाही अशा घटना वाढत आहेत. चिपळूणमध्ये जुलै महिन्यात पडलेला पाऊस हे त्याचे मुख्य उदाहरण आहे. वातावरणातील बदलामुळे समुद्राची पाणी पातळी वाढत असून वादळांची संख्या वाढत आहे. 2018 पासून हे बदल दिसून येत आहे. भविष्यातही कोकणात वादळे, भुस्खलन प्रमाण वाढणार आहे. हे लक्षात घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा बनविण्याचे आव्हान आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरु आहेत.
