रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्हा नियोजनच्या २०२२-२३ या नवीन आर्थिक वर्षामधील विकासकामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे.नवीन आर्थिक वर्षासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजनची रत्नागिरीत बैठकच न झाल्याने कोणतीही विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे या स्थगितीचा कोणताही परिणाम जिल्ह्याच्या विकासावर झालेला नाही. मात्र जोवर नवीन पालकमंत्री नियुक्त होत नाही तोवर ही स्थगिती राहणार आहे. गेल्या वर्षीच्या पूर्ण झालेल्या कामांचे मात्र दायित्व देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या महाविकास आघाडी शासनाला नुकतीच अडीच वर्षे पूर्ण झाली आणि शिवसेनेत मोठा राजकीय भूकंप झाला. एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांचा स्वतंत्र गट स्थापन केला. त्यामुळे आघाडी सरकारला अल्पमतात येऊन पायउतार व्हावे लागले. या दरम्यान आघाडी शासनाने घेतलेल्या सर्व निर्णयांपैकी अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली किंवा नव्याने मंजुरी देण्यात आली. नवीन आर्थिक वर्षामध्ये काही जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजमधून मोठ्या प्रमाणात विकासकामे घेण्यात आली होती. शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर १ एप्रिलनंतच्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन मंडळांच्या नवीन कामाला स्थगिती दिली आहे. नवीन पालकमंत्री नियुक्त होत नाही तोवर या कामांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याचा सुमारे २७१ कोटीचा जिल्हा विकास आराखडा आहे. गेल्या वर्षी हा आराखडा २५० कोटींचा होता. कोरोनानंतर मोठ्या प्रमाणात हा निधी उपलब्ध झाला. जिल्हा नियोजन मंडळाने १०० टक्के निधी खर्च केला होता. २०२२-२३ या नवीन आर्थिक वर्षासाठी २७१ कोटीचा वाढीव आराखडा मंजूर करण्यात आला; मात्र राजकीय घडामोडी आणि ईडीच्या चौकशीमुळे माजी पालकमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन मंडळाची बैठकच झाली नाही. त्यामुळे नवीन कामांना मंजुरी देण्यात न आल्याने शासनाने दिलेल्या स्थगितीचा जिल्ह्यावर वेगळा परिणाम झालेला नाही. नियोजन मंडळाने गेल्या वर्षीच्या पूर्ण झालेल्या विकासकामांचे दायित्व देण्यात येत आहे; मात्र यामुळे राज्यातील राजकीय घडामोडीचा जिल्ह्याच्या विकासकामांवर काहीसा परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. जिल्हा प्रशासन नवीन आदेशाची वाट पाहात आहे. जिल्हा नियोजनच्या अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला.
