रत्नागिरी:- कोकण किनारपट्टी प्रदेशाला लाभलेल्या 720 किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीला समांतर सह्याद्रीची पर्वतरांग आहे. यामध्ये अनेक प्राचीन किल्ले, नद्या यासह घनदाट जंगले आहेत. या ठिकाणी साहसी क्रीडा प्रकार राबवीले जातात. त्यामधून पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने साहसी पर्यटन उपक्रम धोरण राबविण्यास मान्यता दिली असून त्याची नियमावली तयार केली आहे.
नोंदणीकृत संस्थांना साहसी उपक्रम आयोजनातील परवानग्या घेणे सहज सोपे जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय 24 ऑगस्टला काढण्यात आला आहे.
राज्यात सह्याद्रीबरोबरच सातपुडा आणि विंध्य पर्वत रांगा आहेत. या ठिकाणी जमीन, हवा आणि पाणी या तीनही प्रकारातील साहसी क्रीडा उपक्रम राबविल जातात. गेली अनेक वर्षे विविध संस्था अशा प्रकारच्या साहसी प्रकारांना चालना देण्यासाठी कार्यरत आहेत. किनारे, किल्ले याठिकाणी रॅपलिंग, ट्रेकिंग, झिप लाईन, व्हॅली क्रॉसिंग, केव्हींग, बोटींग, स्कुबा डायव्हींग असे साहसी उपक्रम राबविले जातात. प्रशिक्षण आणि शिबिरांमधून पर्यटकांना याचा आनंद घेण्याची संधी मिळते. रत्नागिरीतील भगवती किल्ला येथील केव्ह, भाट्ये किनार्यावरील व्हॅली क्रॉसिंग, गणपतीपुळेसह अनेक किनारपट्टीवर बोटींगसाठी पर्यटकांची गर्दी असते. या प्रकारचे साहसी उपक्रम राबविताना अनेक परवानग्या घ्यावा लागतात. त्यासाठी आवश्यक धोरण राज्य शासनाकडून निश्चित केले जात होते. पर्यटन धोरण 2016 अंतर्गत साहसी पर्यटनाचा समावेश करण्यात आला. त्यावर विशेष अभ्यास करुन त्याची नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नोंदणीकृत संस्थांना दिलेल्या अटि व शर्थींची पूर्तता केल्यानंतर प्रशिक्षणासह साहसी उपक्रम आयोजित करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर समित्याही स्थापन केल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे किनारपट्टी भागात बोटींग, स्कुबा डायव्हिंग सारखे उपक्रम सुरु करण्यास नवीन संस्थांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पुर्वी याबाबत नियमावली नव्हती. त्यामुळे साहसी उपक्रम राबविताना अनेक अडथळे निर्माण होत होते. राज्य शासनाच्या सकारात्मक धोरणामुळे हे अडथळे दूर झाले आहेत. या नियमावलींमध्ये पर्यटकांची सुरक्षितता डोळ्यासमोर ठेवण्यात आली आहे. संबंधित उपक्रम राबविणार्या संस्थांमध्ये प्रशिक्षित लोकांचा भरणा ठेवावा लागणार असून अनधिकृतरित्या आयोजन करणार्यांवर चाप लागणार आहे.
शासनाने साहसी पर्यटन उपक्रम धोरण राबविण्याला दिलेली मान्यतेमुळे कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. या प्रकारे उपक्रम घेताना अनेक परवानग्यांमध्ये अडचणी येत होत्या; परंतु नियमावली निश्चित झाल्याने अंमलबजावणी करणे सोप होणार आहे.