रत्नागिरी:- नुपुर शर्मा यांनी 26 मे 2022 रोजी वृत्तवाहीनीवरुन प्रेषित पैगंबर मुहम्मद यांच्या बाबत आक्षेपार्ह व अपमानास्पद वक्तव्य् केल्याने त्याचे पडसाद संपूर्ण भारत व जगभातील मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये उमटले आहेत. वक्तव्याच्या निषेधार्थ 10 जून 2022 रोजी काही मुस्लीम संघटनांकडून भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. 10 जून 2022 रोजी काही मुस्लीम संघटनांकडून राज्यात ठिकठिकाणी निषेध व्यक्त करुन मोर्चा काढण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात 29 जूनपर्यंत मनाई आदेश जारी करण्यात आला आहे.
पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचे अहवालानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त करून कडक कारवाई करण्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्यास निवेदने प्राप्त झालेली आहेत.
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्हयात मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये मनाई आदेश जारी करण्यात आला आहे. अपर जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांनी पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) सन 1951 चा कायदा 22 नुसार 15 जून पासून ते 29 जून पर्यंत जिल्हयात मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे.
या आदेशान्वये शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे, अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे, दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्रे फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे, सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, अगर सोंग आणणे, अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे, सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे, पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांनी विनापरवानगी एकत्र येणे या कृत्यांना मनाई करण्यात आली आहे.
सदरचे आदेश अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक, लग्नसोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी या बाबीना लागू होणार नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणूका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही, असे अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
