रत्नागिरी:- कोरोनामुळे राष्ट्रीय पेयजलसह जलजीवन मिशन कार्यक्रमातील पाणी योजनांचे भवितव्य निधीअभावी अधांतरी आहे. उन्हाळ्यात सुरळीत पाणी पुरवठा होण्यासाठी बहूतांश टंचाईग्रस्त भागातील गावांना टंचाई आराखड्याचा पर्याय आहे. यंदा जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा 16 कोटी 43 लाखांवर पोचला आहे. जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाने हा आराखडा जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाचा आराखड्यात एक कोटीची भर पडली आहे.
डिसेंबर महिन्यात पाणीटंचाईचा संभाव्य आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवायचा असतो; मात्र यंदा कोरोनामुळे बैठका घेणे शक्य झाले नाही. रत्नागिरी तालुक्याची बैठक उशिराने झाल्यामुळे आराखडा वेळेत झाला नाही. यंदा ऑक्टोबर अखेरपर्यंत मोसमी पाऊस सुरु होता. पाणी पातळीही स्थिर असल्याने टंचाईचा मोठा फटका जाणवणार नाही अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यंदा कोरोनामुळे परिस्थिती गंभीर असून राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत निधी मिळालेला नाही. अनेक योजनांचे प्रस्तावही अडकून पडलेले आहेत. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत आराखडाही मंजूर नाही. प्रस्ताव पाठवलेले असले तरीही ते प्रत्यक्षात उतरणे शक्य नाही. गावातील पाणी योजनांची दुरुस्ती किंवा पाणी पुरवठ्यासाठी टंचाईमधून विंधनविहीरी, नळपाणी योजना दुरुस्ती करणे किंवा टँकर याचाच ग्रामस्थांपुढे पर्याय आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून मागविण्यात आलेले टंचाईग्रस्त आराखडे अव्वाच्या सव्वा आहेत. तालुक्यांकडून आलेल्या आराखड्यातील महत्त्वाच्या कामांचा समावेश करुन जिल्ह्याचा आराखडा बनविण्यात आला आहे. त्यामध्ये 465 गावातील 747 वाड्यांमध्ये टंचाई उद्भवण्याची शक्यता आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या आराखड्यामध्ये विंधनविहिरीसाठी 1 कोटी 96 लाख, नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्तीसाठी 12 कोटी 49 लाख रुपये, तात्काळ दुरुस्तीसाठी 1 कोटी 20 लाख, टँकरसाठी 33 लाख 79 हजार, विहीरीतील गाळ काढण्यासाठी 15 लाख रुपयांची तरतूद करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर आराखड्यातील कामांची पुढील कार्यवाही सुरु केली जाते.दरम्यान, कोरोनामुळे बहूतांश निधीत कपात करण्यात आली आहे. त्याचा फटका गतवर्षीच्या टंचाई आराखड्यातील निधीला बसला आहे. गतवर्षीच्या आराखड्यातील 8 कोटी रुपये अजूनही प्राप्त झालेले नाहीत. जिल्ह्यातील नपापु दुरुस्ती, विंधन विहिरींची कामे पूर्ण झाली तरीही निधीच आलेला नाही.
