रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सदस्यांचा कार्यकाल 21 मार्च रोजी संपणार आहे. अद्याप निवडणूक विभागाने गट व गणांची प्रारूपरचना जाहीर केलेली नाही. तसेच आरक्षण सोडतही निघाली नसल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर निवडणुका होईपर्यंत नगरपालिकेप्रमाणे जिल्हा परिषदेवर प्रशासक येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
9 पंचायत समितीमधील सदस्यांचा कार्यकाल 13 मार्च तर रत्नागिरी जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल 21 मार्च रोजी संपत आहे. जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणासाठी सध्या इच्छुकांची भाऊगर्दी वाढली आहे. त्यामुळे सदस्यांनी गाठीभेटीवर जोर दिला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नुकताच निवडणूक आयोगाकडे कच्चा प्रारूप आराखडा सादर करण्यात आला आहे. मात्र आयोगाकडून तो जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्या आराखड्यात काही प्रमाणात दुरुस्त्या सुचवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कच्चा आराखडा जाहीर झाल्यानंतर त्यावर हरकती व आक्षेप घेतल्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना होणार आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यावेळी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासकाची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. 13 मार्च रोजी पंचायत समित्यांवर प्रशासक येणार आहे. त्यामुळे मंडणगड, खेड, दापोली, चिपळूण, गुहागर, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर या पंचायत समित्यांमध्ये गटविकास अधिकार्यांनाच प्रशासक म्हणून सूत्रे घ्यावी लागणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यानंतर ते प्रशासकीय कामकाज पाहणार आहेत. त्यामुळे प्रशासकाला पदाधिकार्यांना काहीही हस्तक्षेप करता येणार नाही. प्रशासक म्हणेल त्यापद्धतीने तालुक्यातील पंचायत समित्यांचे कामकाज होणार आहे. जिल्हा परिषदेमध्येही मुख्य कार्यकारी अधिकारीच प्रशासक म्हणून काम पाहणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे तेथेही जिल्हा परिषद सदस्यांना हस्तक्षेप करता येणार नाही.
गट व गणांची निवडणूक आयोगाकडून अंतिम प्रभागरचना झालेली नाही. तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची आरक्षण सोडतही झालेली नाही. पंचायत समिती सभापती आरक्षण सोडत निघाली नाही. तसेच ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही निकाली निघालेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. परिणामी प्रशासक काम पाहणार असल्याचे चित्र सध्यातरी दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाल 20 ते 30 दिवसांचा राहिला आहे. त्यामुळे या सदस्यांचा पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेमध्ये राबता वाढला आहे. गट व गणातील विविध विकासकामांसाठी विविध विभागांत पाठपुरावा करत आहेत. तसेच आपल्या गट व गणातही विविध योजनांमार्फत जास्तीत जास्त निधी कसा मिळेल, यासाठी सदस्य प्रयत्न करताना दिसत आहेत.