नव्या निर्णयाचा फटका; निवडणुकादेखील लांबणीवर
रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांची संख्या घटविण्याचा निर्णय राज्यातील एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे सात तर पंचायत समितीच 14 गण कमी होणार आहेत. तसेच, गट, गण रचना व आरक्षण प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात येणार असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूका पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्यामुळे इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.
निवडणुकीच्या तयारीसाठी रात्रंदिवस धावपळ करणार्‍या इच्छुकांनी आपल्या तलवारी म्यान केल्या असून, त्यांची धावपळही सध्या मंदावलेली दिसतेय.
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची गट व गणांची रचना निश्चित करण्यात आली होती. यानंतर जिल्ह्यात निवडणुकीचे आरक्षणही जाहिर करण्यात आले. दोन वर्षांपासून तयारी करणार्‍या इच्छुकांमध्ये उत्साह संचारला होता. राजकारणातील श्रीगणेशा करण्यासाठी दुसर्‍या गटातील इच्छुकांनी डोळा ठेवला होता. आपली संपर्क यंत्रणाही राबविण्यास सुरुवात केली होती.
अडचणीचे आरक्षण पडल्याने निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याच्या तयारीत असलेल्या अनेकांचा हिरमोड झाला होता. मात्र, राज्य शासनाने पुन्हा गट, गणांची संख्या कमी करण्याचा निर्णयामुळे 2017 प्रमाणे असणार्‍या गट रचने प्रमाणे निवडणूका घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता 55 जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीचे 114 गण राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
नव्याने पुन्हा गटरचनावआरक्षण सोडतीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे, आधीच्या आरक्षण सोडतीत अडचणीच्या निघालेल्या गटातील इच्छुकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. तर, सोयीचे आरक्षण निघालेल्या गटातील इच्छुकांचा मोठा हिरमोड झाला. सरकारच्या निर्णयाने इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फिरले. नव्याने झालेल्या गट रचनेत 62 गट व 124 गण झाले होते. मात्र सरकारच्या नव्या निर्णयाने पुन्हा वाढलेले गट व गणांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. गट रचना व आरक्षण सोडतीनंतर अनेक इच्छुकांनी व संभाव्य उमेदवारांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी केली होती. दिवसरात्र मतदारांच्या संपर्कासाठी धावपळ सुरू झाल्याचे चित्र दिसत होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्वचस्तरावरील लोकप्रतिनिधी निवडणुका रखडल्यामुळे या ठिकाणी लोकशाहीच अस्तित्वात नसल्याची खंत व्यक्त करत दोनच दिवसांपुर्वी राज्यातील पदाधिकार्यांची ऑनलाईन बैठक झाली. त्यामध्ये आरक्षणासह निवडणुक पुढे ढकलण्यात आल्याच्या निर्णयावर चर्चा झाली. त्यामध्ये निवडणुक आयोगाकडे निवेदन देऊन सुप्रिम कोर्टाच्या निर्देशावर कोणती अंमलबजावणी करण्यात आली याची माहिती घेण्याचा निर्णय झाला. हे निवेदन येत्या काही दिवसात दिले जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद व पंचायत समिती असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष व माजी जि. प. उपाध्यक्ष उदय बने यांनी दिली.
