रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदेतील विद्यमान सदस्यांची मुदत संपण्यासाठी अवघ्या 54 दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ, यांमुळे निवडणुका लांबून, संभाव्य ‘प्रशासक’ नियुक्तीच्या धास्तीने पदाधिकार्‍यांची आपापल्या गटात निधी पळविण्यासाठी मिनी मंत्रालयात लगीनघाई सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
गेल्या पाच वर्षांपूर्वी राज्यात दोन टप्प्यात झेडपीच्या निवडणुका झाल्या होत्या. जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या झेडपीची पहिल्या टप्प्यात निवडणूक पार पडली होती. या निवडणुकीपूर्वी सहा महिने अगोदर अध्यक्ष पदाचे आरक्षण काढण्यात आले होते. तर, गटांची रचना आणि तेथील आरक्षण देखील निवडणुकीपूर्वीच स्पष्ट झाले होते.
जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात आचारसंहिता लागली होती. त्यामुळे 27 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 2017 या कालावधीत अर्ज भरण्याची प्रक्रिया, 2 फेब्रुवारीस अजांची छाननी, तसेच 7 ते 10 फेब्रुवारी 2017 या कालावधीत अर्ज माघारी सुरू होती. त्यानंतर, 16 फेब्रुवारी 2017 रोजी 55 गट आणि 110 गणांमध्ये चुरशीची निवडणूक पार पडली होती. 23 फेब्रुवारी 2017 रोजी या निवडणुकीचा निकाल लागून, नूतन सदस्यांची टीम मिनी मंत्रालयात दाखल झाली होती.
या विद्यमान पदाधिकार्‍यांचा पाच वर्षांचा कालावधी मार्चमध्ये संपत आहे. आयोगाच्या धोरणानुसार 21 मार्चला नूतन अध्यक्ष व सदस्य मंडळ अस्तित्वात येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे गेल्या पंचवार्षिकप्रमाणे यावेळीही फेब्रुवारीच्या पहिल्या किंवा दुसर्‍या आठवड्यात निवडणुका होतील, असा अंदाज होता. त्यासाठी गट रचना, अध्यक्ष व गट-गणांचे आरक्षण देखील ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2021 मध्येच निघणे गरजेचे होते. परंतु, कोरोनामुळे येथील प्रक्रिया लांबली. त्यात, ओबीसी जागांवर निवडणुका घ्यायच्या की, खुल्या गटातून लढवायच्या, याबाबतही न्यायालयात लढाई सुरू आहे. यामध्ये, राज्य सरकारनेही ओबीसींचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठरावच केला आहे.
आता जानेवारी शेवटच्या टप्प्यात आला, तरी अध्यक्षपदाचे आरक्षण नाही, वाढलेल्या गटांची रचना कुठेही झालेली नाही, गटांची आरक्षण सोडतही नाही. त्यामुळे 21 मार्चपूर्वी नूतन सदस्य मंडळ अस्तित्वात येईल की नाही. याबाबत साशंकता आहे. परिणामी 21 मार्चनंतर जिल्हा परिषदेचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासक नियुक्त केला जाईल, असे संकेत आहे. त्यासाठी 56 दिवस बाकी आहेत. त्यामुळे 31 मार्चपूर्वी शिल्लक निधी खर्च करतानाच, सर्वच पदाधिकारी व सदस्य हे आपापल्या गटात हा निधी खेचून नेण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
