जिल्हा परिषद पदभरतीसाठी यापूर्वी काढण्यात आलेल्या जाहिरातीचे काय होणार ?

उमेदवारांच्या निर्णयाकडे नजरा

रत्नागिरी:- ग्रामविकास विभागाने नुकतेच जिल्हा परिषदेअंतर्गत असलेल्या पदभरतीला मान्यता दिली आहे. त्यासाठी आयबीपीएस या कंपनीसोबत करार केला आहे. तसेच राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांवर नाराजी दर्शवत ही पदभरती प्राधान्याने राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, यापूर्वी 2019 मध्ये 12 हजार पदांसाठी असलेल्या पदभरतीमध्ये 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. त्यासाठी शासनाकडे अंदाजे 25 कोटी रुपये अर्ज भरणातून प्राप्त झाले होते. जर शासनस्तरावरून नवीन जाहिरात निघणार असेल तर यापूर्वीच्या जाहिरातीचे काय? असा सवाल स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी विचारत आहेत.
दरम्यान, ग्रामविकास विभागाने राज्यभरातील 12 हजार पदांसाठी 2019 मध्ये सरळसेवा भरतीची जाहिरात दिली होती. यासाठी 12 लाख उमेदवारांचे परीक्षा शुल्कापोटी 25 कोटी रुपये शासनाकडे जमा झाले होते.

शासनाने ही प्रक्रिया रद्द केली होती. यानंतर विद्यार्थ्यांनी राज्यभर आंदोलने केल्यानंतर शासनाने पुन्हा कार्यवाही सुरू केली. कोरोना साथीचा फटका बसल्यामुळे उमेदवारांना दोन वर्षे वयाची सवलतीही त्यानंतर दिली. तसेच या परीक्षा घेण्यासाठी ’आयबीपीएस’ आणि ’टीसीएस’ या दोन कंपन्यांची नेमणूक केली. यासाठी राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील संगणक प्रणाली भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून दिली. तरीही भरतीप्रक्रिया सुरू झालेली नाही.

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची सरळसेवेने भरती करण्याचा शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांमध्ये सुमारे 19 हजार पदे भरणार आहेत. पण, ही प्रक्रिया अद्यापही सुरू झाली नसल्याने ग्रामविकास विभागाने नाराजी व्यक्त करीत भरतीला प्राधान्य देण्याचा आदेश दिला आहे.
ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांतील ‘क’ वर्गातील 18 हजार 939 पदे सरळसेवेने भरण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आतापर्यंत भरतीप्रक्रिया सुरू झालेली नसल्यामुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत पदभरती या विषयास सर्वोच्च प्राथमिकता द्यावी, असा आदेश ग्रामविकास विभागाने दिला आहे.

सरळसेवा भरतीचा कृती आराखडा तयार करून ग्रामविकास विभागाने भरतीसाठी आतापर्यंत शासनपातळीवर कोणती कार्यवाही केली. तसेच भरतीप्रक्रिया पूर्ण करून निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत एक ’हेल्पलाइन’ सुरू करून त्याची माहिती उमेदवारांनी वेळोवेळी द्यावी. या भरतीसाठी जिल्हा परिषदांनी संक्षिप्त टिप्पणी तयार करावी. भरतीप्रक्रियेचा कृती आराखडा हा कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा. याची विद्यार्थ्यांना सहज माहिती मिळू शकेल, असेही विभागाने म्हटले आहे.