रत्नागिरी;- स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जिल्ह्यात घनचकरा व सांडपाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी 2024 पर्यंतचा आराखडा निश्‍चित केला आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसंख्येने मोठ्या आणि पाणीसाठे गावाजवळ असलेल्या 70 ग्रामपंचायतींची या अभियानात निवड केली आहे. त्यासाठी तीन कोटी निधीची गरज आहे. नवीन वर्षात हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेला वेग येणार आहे.
ग्रामीण भागातील जीवनमानाचा दर्जा सुधारुन शाश्‍वत स्वच्छता राखणे हे केंद्र पुरस्कृत स्वच्छत भारत अभियान योजनेचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे. या योजनेत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती हागणदारमुक्त झाल्या आहेत. आता सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये घनचकरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने निधीही दिला जात आहे. यामध्ये सार्वजनिक कंपोष्ट खड्डे, गांडुळ खत निर्मिती प्रकल्प सार्वजनिक बायोगॅस प्रकल्प, कमी खर्चाचे मलनिःसारण प्रकल्प, सांडपाणी व्यवस्थापन व त्यावरील प्रक्रिया शोषखड्डे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, कचरा गोळा करणे व वेगळा करणे, त्यावर अंतिम प्रक्रिया करणे आदी उपक्रम राबवले जाणार आहेत. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात 70 ग्रामपंचायतींची निवड केली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती विखुरलेल्या, दाट लोकवस्ती व समुद्र किनारी आहेत. त्या गावांमध्ये भौगोलिक परिस्थितीनुसार सांडपाणी व घनचकरा व्यवस्थापनाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. तसेच वैयक्तिक पातळीवर नॅडेप, शोषखड्डे, व व्हर्मी टँक महात्मा गांधी रोजगार योजनेतून तयार केले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात निवड केलेल्या 70 ग्रामपंचायतींमध्ये सांडपाणी नियोजनासाठी 2 कोटी 83 लाख रुपये तर घनकचर्‍यासाठी 54 लाखाची गरज आहे. केंद्रशासनाकडून 60 टक्के तर राज्य शासनाकडून 40 टक्के निधी मिळणार आहे. केंद्राचा निधी प्राप्त झाला असून राज्याच्या निधीची प्रतिक्षा आहे. नवीन वर्षात या योजनेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. तत्पुर्वी पाणी व स्वच्छता विभागाकडून अंजनवेल (ता. गुहागर) येथे पायलट प्रकल्प राबविण्यात आला आहे.
शासनाने 19 जुलै 2019 ला एका सुधारित मार्गदर्शक सूचनेनुसार ग्रामपंचायतींना कुटूंब संख्येवर आधारीत अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. 150 कुटूंब संख्येसाठी 7 लाख 300 पर्यंत कुटूंब संख्येसाठी 12 लाख 500 पर्यंत कुटूंब संख्येसाठी 15 लाख आणि 500 पेक्षा जास्त कुटूंब संख्येसाठी 20 लाख निधी मिळणार आहे.
