आमदारांच्या सह्यांअभावी रखडला जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा

रत्नागिरी:- उन्हाचा कडाका वाढत असल्यामुळे जिल्ह्यातील पाणीपातळीत वेगाने घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मार्च महिन्याच्या सुरूवातीला टँकर सुरू करण्याची वेळ प्रशासनावर येणार आहे. ही परिस्थिती असतानाच जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा अजूनही पूर्ण झालेला नाही. पाच तालुक्यांच्या आराखड्यांवर त्या-त्या तालुक्यातील आमदारांच्या सह्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अंतिम आराखडा मान्यतेसाठी जिल्हा परिषदेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविणे अशक्य आहे.

जिल्ह्यात दरवर्षी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात टँकरने पाणीपुरवठा सुरू होतो. टंचाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जानेवारी महिन्यात जिल्हाप्रशासनाकडून उपाययोजना सुरु केल्या जातात. त्यामध्ये टँकर सुरू करण्याबरोबरच पाणी योजनांची दुरूस्ती, विंधन विहीरी खोदाई, पाण्याचे स्रोत बळकटीकरण करणे, विहिरी अधिगृहित करणे या गोष्टींचा समावेश असतो. जानेवारी महिन्यात तालुकानिहाय आढावा बैठक घेऊन जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा तयार बनविते. त्याप्रमाणे यंदा तालुकास्तरावर बैठका झाल्या. पाणीपुरवठा समितीचे तालुकाध्यक्ष हे त्या-त्या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असतात. तालुक्यातील टंचाईची संभाव्य गावे, उपाययोजनांसाठी आवश्यक निधी ही माहिती जिल्हा परिषदेला कळविण्यात आली आहे. मात्र दापोली, मंडणगड, खेड, चिपळूण व संगमेश्वर या पाच तालुक्यांच्या अंतिम आराखड्यावर आमदारांच्या सह्या नसल्यामुळे जिल्ह्याचा आराखडा मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेला नाही. तत्पुर्वी जिल्हा परिषदेने टंचाईचा संभाव्य आराखडा तयार करून ठेवलेला आहे. आमदारांच्या सह्याचे आराखडे आल्यानंतर तातडीने तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हापरिषदेकडून सांगण्यात आले.

गेले आठवडाभर जिल्ह्यात उन्हाचा कडाका वाढलेला आहे. पारा ३६ ते ३८ अंश सेल्सिअसपर्यंत स्थिर असल्यामुळे त्याचा परिणाम पाणीपातळीवर होईल अशी शक्यता आहे. तसे झाले तर डोंगराळ भागातील लोकवस्तींना टँकरेने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येईल असा अंदाज आहे. त्यासाठी आतापासूनच प्रशासनाला सज्ज रहावे लागणार आहे. परंतु आराखडाच मंजूर नसल्यामुळे टंचाईवर मात करण्यासाठीच्या उपाययोजना करणे अशक्य आहे.

दरम्यान, गतवर्षीचा आराखडा साडेसहा कोटी रूपयांचा होता. त्यानुसार यंदाचा आराखडाही साडेनऊ कोटी रूपयांपर्यंत बनविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पाणीपुरवठा करणारे जलस्रोत बळकटीकरणावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये विंधनविहीरीमधील पाणीपातळी वाढविण्यासाठी जमिनीमध्ये आडवी खोदाई केली जाणार आहे. ही कामे या टंचाई आराखड्यात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.