रत्नागिरी:- राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात गेली कित्येक वर्षे सुरू असलेल्या अनधिकृत परप्रांतीय हायस्पीड, पर्ससीन व एलईडीच्या मासेमारीला कायमस्वरूपी चाप बसावा, यासाठी शासनाने अत्याधुनिक ड्रोनद्वारे गस्त घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.या पार्श्वभूमीवर शासनाने निविदाही मागविली आहे. त्यामुळे नव्या मत्स्य हंगामापासून राज्याच्या किनारपट्टी भागात ड्रोन पर्वाची सुरुवात होणार आहे. यासाठी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना प्रत्येकी २ ड्रोन देण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे नियमित गस्त घातली जाणार आहे.
राज्याला ७२१ किलोमीटरची सागरी किनारपट्टी लाभली आहे. या किनारपट्टी भागात वर्षानुवर्षे मासेमारी व्यवसाय केला जात आहे. देशाला परकीय चलन मिUवून देणारा व्यवसाय म्हणून मत्स्यव्यवसायकडे बघितले जाते. पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी केली जात होती. त्यात कालांतराने यांत्रिकीकरणाची भर पडली. ट्रॉलर्स पद्धतीने मासेमारी सुरू असतानाच गेल्या काही वर्षांत कोकण किनारपट्टी भागातील जलधी क्षेत्रात परप्रांतीय हायस्पीड, पर्ससीन, एलईडीद्वारे अवैधरित्या मासेमारीला सुरुवात झाली. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या जाळ्यातील मासळी हिरावून नेली जात असल्याने मच्छीमार संतप्त बनले. यात गेली कित्येक वर्षे अनधिकृतरित्या होणार्या मासेमारी कारवाईसाठी पारंपरिक मच्छीमारांकडून सातत्याने आंदोलने, मोर्चा, निवेदने देऊन शासनाचे लक्ष वेधले जात आहे; मात्र यात प्रशासनाकडून प्रभावी कार्यवाही न झाल्याचेच दिसून आले.
कोकणच्या सागरी जलधी क्षेत्रात केल्या जाणार्‍या अवैध मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सन २०१४ मध्ये शहरातील दांडी किनारी पुणे येथील एका ड्रोन सेवा पुरविणार्या कंपनीसोबत मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मत्स्यसेवा सोयायट्या व स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपस्थितीत ड्रोनचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आले. या प्रात्यक्षिकासाठी श्रमिक मच्छीमार संघ, श्रमजीवी रापण संघ, नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमच्या सदस्यांनीही सहभाग घेतला होता.
राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात झाई ते आरोंदा या ७२१ किलोमीटरच्या किनारपट्टीवर दक्षिणेकडून गोवा, कर्नाटक तसेच उत्तरेकडून गुजरात राज्यातील परप्रांतीय हायस्पीड ट्रॉलर्सधारकांची घुसखोरी सुरू होती.यामध्ये हायस्पीड ट्रॉलर्स, पर्ससीन, एलईडी या मासेमारीचा समावेश होता. यात स्थानिक मच्छीमारांचाही सहभाग होता. मागील दहा वर्षांत शासनाकडून विविध प्रकारचे कायदे केले गेले. यात २०१६ मध्ये पर्ससीनच्या मासेमारीला अंशत: बंदी घालण्यात आली. एलईडीच्या विध्वंसकारी मासेमारीला २०१८ मध्ये बंदी घालण्यात आली; परंतु प्रशासकीय यंत्रणेकडे अत्याधुनिक गस्तीनौका, मनुष्यबळ याची सातत्याने कमतरता राहिली. यात राज्याला लाभलेला ७२१ किलोमीटरची किनारपट्टी, सात सागरी जिल्हे आणि १२ सागरी मैलांपर्यंत पसरलेला जलधी क्षेत्राचा आवाकाही कारणीभूत आहे.
अनधिकृतरित्या मासेमारी करणार्‍या परप्रांतीयांचे धैर्य वाढल्याने त्यांच्याकडून संघटतरित्या शासकीय गस्तीनौका असलेल्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर हल्ले झाले. या दरम्यानच्या काळात विविध लोकप्रतिनिधींनी आवाजही उठविला. तसेच राज्यातील विशेषत: पारंपरिक मच्छीमारांनी मोर्चा, उपोषणे, निवेदने याद्वारे म्हणणे शासनाने लक्षही वेधले. याची दखल घेऊन वरिष्ठ पातळीवर यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्यासाठी विचारविनिमय सुरू होता. कितीही वेगवान गस्तीनौका आणल्या तरी राज्याच्या विस्तीर्ण जलधी क्षेत्रात रात्रीच्या वेळी चालणारी एलईडी मासेमारी नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी सुचविलेला ड्रोन हा पर्याय सरकारला आता स्वीकारावा लागला आहे.
महाराष्ट्र अंमलबजावणीतील पहिले सागरी राज्य
राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय खात्याने ११ जुलैला अत्याधुनिक ड्रोनद्वारे अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. यामुळे लवकरच ड्रोन पर्वाची सुरुवात राज्याच्या किनारपट्टी भागात सुरू होईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. देशाच्या किनारपट्टीवर ड्रोनद्वारे अनधिकृत मासेमारी व नौकांचे अवागमन यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन यंत्रणा वापरणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले सागरी राज्य असणार आहे. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन कायदा २०२१ अंतर्गत ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे.
