रत्नागिरी:- गावपातळीवर रखडलेली विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी ग्रामसभा घेण्याला अखेर हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. कोरोनाने वर्षभर बंद असलेल्या ग्रामसभांच्या आयोजनाला बंदी घालण्यात आली होती. ग्रामसभा घेण्यासाठी परवानगी देताना कोरोनाचे नियम पाळून गावांच्या ग्रामसभा घेता येणार असून, विविध रखडलेल्या कामांना यामुळे चालना मिळणार आहे. जिल्ह्यातील नुकत्याच निवडणूक झालेल्या 579 ग्रामपंचायतीसह इतर ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांचा यामुळे मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या असून, सरपंच, उपसरपंच निवडी पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, नव्या कारभाऱ्यांनी कारभार हाती घेतल्यावर त्यांना विविध कामे मार्गी लावण्यासाठी ग्रामसभा घेता येतील की नाही, हा प्रश्‍न होता. कोरोना संकटाच्या काळात मार्चपासून राज्य सरकारने ग्रामसभांवर घातलेली बंदी उठवली आहे. सोशल डिस्टन्सिंग आणि कोविडच्या नियमांचे पालन करून ग्रामसभा घेता येणार आहे. तसे पत्र गुरुवारी ग्रामविकास विभागाने काढले आहे.
गावविकासात ग्रामसभांचे अनन्यसाधारण महत्त्व असून, अनेक कामांना ग्रामसभेपुढे ठेवून मंजुरी घ्यावीच लागते. प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान चार ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, वर्षभर ग्रामसभेच्या मंजुरीअभावी वार्षिक विकास आराखडे, शासनाच्या विविध योजनांतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांची यादी, पुनर्वसित गावांचे प्रस्ताव, गौण खनिज परवानगी, खेट सरपंच विरोधातील अविश्‍वास प्रस्ताव, चौदाव्या आणि पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करणे, अशा अनेक बाबी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ग्रामसभांना आता परवानगी मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. १५ जानेवारीच्या पत्रानुसार ग्रामसभांवर ३१ मार्चपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. तर गेले वर्षभर ग्रामपंचायत निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. आता या निवडणुका पार पडल्याने कामाला चालना मिळणार असून, त्यामुळे ग्रामसभांना मिळालेल्या परवानगीचे स्वागत होत आहे. सद्यःस्थितीत लॉकडाउन काळातील निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणली जात आहे. जनजीवन पूर्ववत होत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामसभांच्या आयोजनास देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
