2 डिसेंबरनंतरच्या परवानग्या रद्द; बांधकाम रखडणार
रत्नागिरी:- जिल्हा अ‍ॅग्रीकल्चर झोनमध्ये आल्यामुळे चार नगरपालिका आणि पाच नगरपंचायती वगळून नवीन घरे, इमारती बांधकामाला निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील 1 हजार 401 गावांचा विकास खुंटणार आहे. पाडा वस्ती, वाड्यांना काहीशी शिथिलता आहे. मात्र तशी स्वतंत्र नोंद महसूल विभागात नाही. त्यामुळे ती सवलत देखील कुचकामी ठरणार आहे. 2 डिसेंबरपूर्वी ज्या घरांना, इमारती, प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. त्यांना बांधकाम करता येणार आहे. मात्र त्यानंतच्या परवानग्या थांबविण्यात आल्या आहेत.
शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य लोकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. शासनाने 2 डिसेंबरला जिल्हा अ‍ॅग्रीकल्चर झोन म्हणून जाहीर केला आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी, चिपळूण, राजापूर, खेड पालिका, तर गुहागर, मंडणगड, देवरूख, दापोली, लांजा या नगरपंचायती वगळता जिल्ह्यात रहिवास विभागासाठी कोणतीही शिफारस करता येणार नाही. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील घरे, इमारती बांधणे अधिक त्रासदायक होणार आहे. शासन परिपत्रकातील नियमाला धरून ग्रामीण भागगातील जुन्या घराची दुरुस्ती करता येणार आहे. मात्र नवीन घर बांधणीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सुधारित शासन निर्णयची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
जिल्ह्यातील 1 हजार 401 गावांमध्ये नव्याने घरे, इमारती, कारखान्याची उभारणी करता येणार नाही. अनेक नामवंत कंपन्यांनी प्रकल्प उभारणीसाठी ग्रामीण भगाची निवड करीत जागा खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे इच्छुक कंपन्यांना नवीन प्रकल्प उभारणे कठीण बनले आहे. या झोनमुळे ग्रामीण भागाचा विकास खुंटणार आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेकार, बेरोजकारांच्या हाताला काम मिळण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावलगत आवश्यक सुविधांना मात्र मुभा आहे. त्यामध्ये पेट्रोल पंप, रेस्टॉरंट आदीचा समावेश आहे.
महाआवास योजनेच्या घरकुलांवर परिणाम राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने गरिबांसाठी महाआवास घरकूल योजना जाहीर केली. योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 100 दिवसात 2 हजार 143 घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने निश्‍चित केले आहे. जिल्ह्याचा अ‍ॅग्रीकल्चर झोनमध्ये समावेश केल्याने ग्रामीण भागातील घरकुलांची उभारणी अनिश्‍चित कालावधीसाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
