स्थानिक पातळीवर कारवाईचे अधिकारच नाहीत
रत्नागिरी:- मिर्‍या-नागपूर हायवेवर होणार्‍या अनधिकृत बांधकामाचा विषय म्हणजे ‘आग रामेश्‍वरी आणि बंब सोमेश्‍वरी’, असाच बनला आहे. हा महामार्ग 4 मे 2020 ला नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या महामार्गाशी येथील राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचा (पीडब्ल्यूडी) काहीच संबंध नाही. नॅशनल हायवे ऑफ अ‍ॅथॉरिटीच्या कोल्हापूर कार्यालयाशी याचा संबंध आहे. त्यांच्याकडूनच महामार्गालगतच्या अनधिकृत बांधकांमांवर पुढील कारवाई होणार आहे.
स्थानिक पातळीवर कोणालाही कारवाईचा अधिकार नसल्याने शहराजवळील साळवी स्टॉप ते टीआरपी परिसरामध्ये राष्ट्रीय महामार्गामध्ये रिकाम्या जागांवर अनधिकृत बांधकामांचे पेवच सुटले आहे. कोणीही येतो आणि रातोरात बांधकाम करीत सुटतो. साळवी स्टॉप येथे तर रस्त्याच्या बाजूला एका रांगेत पक्की अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. काहींनी बांधकाम करून ते गाळे भाड्याने दिल्याचीही चर्चा आहे. जे. के. फाईलदरम्यान देखील अनेक वर्षांपासून कच्ची बांधकामे करून अनेक व्यवसाय सुरू ठेवले आहेत. काही भाग नाचणे ग्रामपंचायत विभागात येत असल्याने तेथेही पालिकेची कर पावती नावाला दिली जाते; मात्र अंतर्गत महिन्याचा भाड्याचा विषय वेगळाच आहे. अशा प्रकारे शासनाच्या जागेचा लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने बाजार मांडल्याचा प्रकार सुरू आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला याबाबत विचारणा केली. तेव्हा त्यांनी दिलेली माहिती धक्कादायकच आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येणार्‍या या विभागाने मिर्‍या-नागपूर हा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणासाठी नॅशनल हायवे ऑफ अ‍ॅथॉरिटीकडे हस्तांतरित केला आहे. त्याचे कार्यालय कोल्हापुरात आहे. या मार्गावरील अनधिकृत बांधकामाबाबत हे कार्यालयच कारवाई करू शकते. आमचा याच्याशी काही संबंध नसल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आतापर्यंत अंधारातच भुई धोपटल्याचा प्रकार सुरू असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.
