४९५ कंत्राटी शिक्षकांना कार्यमुक्त करू नका; ५०० शिक्षकांचा सहभाग
रत्नागिरी:- कंत्राटी शिक्षक भरतीमुळे रत्नागिरी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांना फायदा होत आहे. त्यामुळे नियुक्ती दिलेल्या सर्व ४९५ कंत्राटी शिक्षकांना कार्यमुक्त न करता कायम ठेवण्यात यावे, या मागणीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील कंत्राटी शिक्षक १७ मार्चला मुंबईत आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनात ५०० शिक्षक सहभागी होणार आहेत.
जिल्ह्यात २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर ६७२ शिक्षकांची नियुक्ती जिल्हा परिषदेने केली होती. जिल्ह्यामध्ये शाळा उघडण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध नव्हते. अनेक शिक्षकांच्या जिल्हा बदल्या झाल्या होत्या. त्याचा येथील शैक्षणिक व्यवस्थेवर परिणाम झाला. शैक्षणिक परिस्थिती टिकवण्याचे काम स्थानिक डीएड्, बीएड्धारक आणि पदवीधर शिक्षक यांनी केले; मात्र ते शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर सर्व शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात आले. पुढे २३ सप्टेंबर २०२४ च्या शासननिर्णयाप्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ४९५ शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली; मात्र शासनाने १० फेब्रुवारीला काढलेल्या शासननिर्णयामुळे या सर्व कंत्राटी शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या. हे सर्व शिक्षक बेरोजगार होणार असून, ज्या शिक्षकांनी एकेकाळी जिल्ह्याची शैक्षणिक व्यवस्था वाचवली त्या शिक्षकांवर उपासमारीचीही वेळ येणार आहे तसेच मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याबाबत कंत्राटी शिक्षक संघटनेने आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. मुंबईत आझाद मैदानावर होणाऱ्या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन मोहिते यांच्यासह अजिंक्य पावसकर (संगमेश्वर); गिरीश जाधव, संजय कुळये (रत्नागिरी); मृदुला देसाई, रूपेश झोरे (लांजा); विनोद कांबळे, शेफाली पेणकर (राजापूर); प्रज्ञा कदम, अमोल सावर्डेकर (चिपळूण); रूपाली वाघे, सुशांत मुंडेकर (गुहागर); योगेश तांबे, श्रेया कापसे (खेड); आरती तांबे (दापोली); प्रिया गमरे (मंडणगड) यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंत्राटी शिक्षक सहभागी होणार आहेत.
शाळांमध्ये शिक्षकांची उणीव
रत्नागिरी जिल्हा हा डोंगराळ व अतिदुर्गम भागात मोडतो. या जिल्ह्यातील अनेक शाळा या वाडीवस्तीवर, डोंगराळ भागात आहेत. यातील काही शाळा शून्यशिक्षकी आहेत. दरवर्षी या जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात बदलीने जाणाऱ्या शिक्षकांचेही प्रमाण अधिक आहे. तेथील शाळांमध्ये शिक्षकांची उणीव भासते. कंत्राटी शिक्षक शासननिर्णय रद्द केल्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमधील मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होणार आहे. हे टाळण्यासाठी पर्याय म्हणून कंत्राटी शिक्षक उपयुक्त ठरतात. याकडे शासनाने लक्ष दिले पाहिजे.
