अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे दिले निर्देश
मुबई:- खैर लाकडाच्या तस्करीप्रकरणी नाशिक वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चिपळूण कनेक्शन उघड केले होते. यानंतर इडी आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याठिकाणी असलेल्या कात निर्मिती कारखान्यावर छापे टाकले होते. तसेच याप्रकरणी वनक्षेत्रचे संरक्षण झाले पाहिजे, या उद्देशाने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुदतीनंतर ही कारखाने सुरू ठेवल्यामुळे न्यायालयाने रत्नागिरी, सिंधुदर्गतील 102 कारखाने बंद करण्याचे आदेश देत दिले आहेत. तसेच संबंधित यामधील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश दिले आहे.
चिपळूण येथील कारवाई मध्ये दहशतवादी विरोधी पथक (एटीएस) व सक्तवसुली संचालनालय ईडी यांच्यामार्फत सुद्धा समांतर तपास या प्रकरणांमध्ये केला होता. तसेच खैर तस्करी प्रकरणी गुजरात, नाशिक वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चिपळुणातील कात कारखान्यांवर केलेल्या कारवाईची आणि दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 102 कात कारखाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशाने चिपळुणात कात व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. या आदेशाने नाशिक वन विभागाच्या चिपळूण मधील कारवाईला मोठे यश आले आहे.
यामधील काही कारखान्यांचे मालक हे खैर तस्करी मधील प्रमुख संशयित आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे नाशिक वनविभागाच्या खैर तस्करी प्रकरणातील जामिनावर सुटलेले आरोपींचा जामीन रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडता येणार आहे.
वनविभागाच्या (एसएलसी) कमिटीने लाकडावर आधारित उद्योगांसाठी १०२ कारखान्यांना परवानग्या सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये दिल्या होत्या. मात्र, यामध्ये फक्त दाखवण्यापुरता किरकोळ घनमीटर लाकूड वापरून काथ तयार केला जायचा असे दाखविले जायचे. मात्र, प्रत्यक्षात शेकडो टन तस्करी केलेला जंगलातील खैर आणून त्याच्यावर प्रक्रिया करून काथ निर्मिती होत असे. यामध्ये जीएसटी व इन्कम टॅक्सची सुद्धा चोरी व्हायची. सदर परवाने हे ठराविक कालावधीसाठीच देण्यात आले होते. मात्र मुदत कालावधी संपल्यानंतरही कारखाने सुरूच होते. यावर कारवाई करत न्यायालयाने 102 कात कारखाने बंद करण्याचे आदेश दिले.
