रत्नागिरी:- कोकणच्या हापूसला भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) जाहीर झाला असला तरीही यंदा कोरोनामुळे नोंदणीवर परिणाम झाला आहे. आतापर्यंत रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमध्ये साडेपाचशे बागायतदार, व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे. छोट्या बागायतदारांपर्यंत जीआयचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आवश्यक प्रसारासाठी बैठका घेणे गरजेचे असून सध्या तरीही तसे करणे अशक्य आहे.
कोकणातील पाच जिल्ह्यात उत्पादन होणार्‍या हापूसला ‘जीआय’ मानांकन प्राप्त झाले आहे. आंबा उत्पादक शेतकर्‍यांसमवेत व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार यांना देखील भौगोलिक निर्देशांकासाठी शुल्क भरून नोंदणी करणे आवश्यक आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात 65 हजार हेक्टर क्षेत्रावर आंब्याची लागवड झालेली आहे. वास्तविक शेतकर्‍यांना नोंदणीबाबत वारंवार आवाहन केले जात आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात बागायतदारांची संख्या मोठी असताना देखील जीआय मानांकनासाठी अत्यल्प प्रतिसाद लाभत आहे. शेतकर्‍यांना हापूस या नावाने आंबा विक्री करायची असेल त्यांनी आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, सातबारासह 2600 रूपये शुल्क भरणे आवश्यक आहे. यामध्ये 2000 संस्थेचे शुल्क तर 600 केंद्र सरकारचे शुल्क आहे. या शुल्कामध्ये दहा वर्ष नियंत्रण ठेवणे, आंब्याचा दर्जा पाहणे ही जबाबदारी संस्थेकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. त्यात कोकण कृषी विद्यापीठ, कोकण हापूस आंबा विक्रेते सहकारी संस्था, देवगड आंबा उत्पादक संघ, केळशी आंबा उत्पादक संघ यांच्याकडे नोंदणी आवश्यक आहे. यंदा कोरोनामुळे मार्च अखेरपासून टाळेबंदी सुरु केली. याच कालावधीत आंबा बागायतदारांसाठी शिबिरांचेही आयोजन करण्यात आले होत. जीआयचे महत्त्व बागायतदारांना ऐन हंगामात पटवून देणे आवश्यक होते. त्याचवेळी टाळेबंदी झाल्यामुळे प्रचार, प्रसार थांबला. जीआय मानांकन मिळाल्यानंतर पुढील दोन वर्षात रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमधील अवघ्या साडेपाचशे जणांनी नोंदणी केली. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील 290 बागायतदार आणि 60 व्यवसायिकांचा समावेश आहे. जीआय जास्तीत जास्त बागायतदारांनी घ्यावा यासाठी शासनाने पावले उचलावीत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
