रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदेमध्ये पवित्र पोर्टलमधून १ हजार १४ जणांची नियुक्ती झाली खरी, परंतु अंतिम नियुक्तीपत्र देताना लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आडवी आली होती. याबाबत प्रशासनाने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले होते. हे मार्गदर्शन आले असून मतदान झाल्यानंतर या भरतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे मे च्या दुसर्‍या आठवड्यात हे १ हजार १४ शिक्षक मिळणार आहेत.
जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या रिक्त पदांची संख्या लक्षात घेऊन शासनाने १ हजार ६८ पदांवर उमेदवारांची भरती केली होती. त्यापैकी १ हजार १४ च उमेदवार या प्रक्रियेला हजर राहिले होते. ही प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात आली होती. मार्च महिन्यात ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात होती. मात्र शाळांमधील रिक्त पदांवर नवीन शिक्षकांना नियुक्ती देण्यापुर्वी जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या अंतर्गत बदल्या कराव्यात अशी मागणी संघटनांनी केली होती. याची दखल राज्य शासनाने घेतली.
त्यानुसार तीन वर्षे एकाच शाळेत पुर्ण झालेल्या शिक्षकांची सुरूवातीला जिल्हास्तरावर आणि त्यानंतर तालुकास्तरावर समुपदेशन प्रक्रिया घेण्यात आली होती. यामध्येही काही राजकीय नेत्यांनी शिक्षकांकडून आलेल्या सुचनांनुसार तीन वर्षे पुर्ण न झालेल्या परंतु बदलीसाठी इच्छुक असलेल्यांचा समावेश करा अशी मागणी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे केली होती. पण प्रशासन बदली प्रक्रियेतील निकषांवर ठाम राहिले होते. जिल्हास्तरावर सुमारे पावणेदोनशे शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. त्यानंतर तालुकांतर्गत समुपदेशन प्रक्रिया घेण्यात आली. नऊ तालुक्यांमध्ये सुमारे नऊशे शिक्षकांच्या बदल्या झाल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.
सुगम क्षेत्रातील शाळांसाठी जुन्या शिक्षकांकडून बदल्याची मागणी झाली होती. त्याचा फायदा अनेक शिक्षकांना झाला आहे. ही प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर पवित्र पोर्टलद्वारे निवडलेल्या नवीन उमेदवारांना रिक्त पदांवर शाळा देण्यासाठी समुपदेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दि. १९ व २० मार्चला हे समुपदेशन रत्नागिरीत होणार होते.
निवडणूक आयोगाच्या परवानगीशिवाय ही प्रक्रिया करता येणार नसल्यामुळे समुपदेशन पुढे ढकलण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले होते. असे असले तरी समुपदेशनच्या आदल्या दिवशी हा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला. आचारसंहिता माहिती असताना समुपदेशन लावणे ही बाब चुकीचीच असल्याचे दिसून येते. याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले होते. हे मार्गदर्शन आले असून हे मार्गदर्शन पत्र जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालं आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. आचारसंहितेचा कालावधी नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर निर्बंध आले. या विषयाची तातडीने तसेच न्यायालयीन आदेश विचारात घेता नियुक्ती प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी मिळण्यासाठी सूचना आयुक्त कार्यालयाने शासनामार्फत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार आता ज्या जिल्ह्यात मतदानाची प्रक्रिया होईल त्या तारखेनंतर ही बदली प्रक्रिया करावी, असे आदेश दिले आहेत.
