देशाच्या वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या संसदेतील लांबलचक अर्थसंकल्पीय भाषणा नंतर राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षांच्या नेत्यांमध्ये कही खुशी कही गम अशीच प्रतिक्रीया पहायला मिळाली. सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यानी कुचकामी निराश करणारा अर्थसंकल्प असल्याची टिका केली आहे. तर विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने अर्थसंकल्पाची स्तुती करणारी प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे. मात्र राज्याच्या दृष्टीने निरर्थक असलेला अर्थसंकल्प अशी प्रतिक्रिया राज्याकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीशी फारकत घेतलेला आणि वास्तवाचे भान हरपून देशातील युवा, शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणसांना केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.
या अर्थसंकल्पाने देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्रावर पुर्ण अन्याय केला आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला, मेट्रोला अपेक्षित असलेले अर्थबळ या अर्थसंकल्पातून दिले गेल्याचे दिसून येत नाही. उपनगरीय सेवा ही मुंबईकरांची लाईफ लाईन आहे, तिचा आणि प्रस्तावित रेल्वे लाईनच्या विकासाचा कुठलाही उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आणि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या जुन्याच उल्लेखांशिवाय या अर्थसंकल्पाने राज्यातील रेल्वे विकासाला कोणतीही गती दिलेली दिसत नाही.
देशात पाच हिस्टॉरिकल साईटचा आयकॉनिक साईट म्हणून पुनर्विकास करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी केला आहे, त्यात सांस्कृतिकदृष्टीने संपन्न असलेल्या महाराष्ट्राच्या कोणत्याही साईटचा उल्लेख नाही. महाराष्ट्राबाबतचा हा दुजाभाव ठळकपणे या अर्थसंकल्पातून दिसून आला आहे. गुजरात मधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राला अधिक बळकटी देतांना मुंबईसारख्या देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणार्‍या शहराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचेही दिसून येते. याची खंत मुंबईकर आणि महाराष्ट्राला नेहमी राहील असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.
आय.डी.बी.आय आणि एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा घेतलेला निर्णय, रेल्वेचे खाजगीकरण यासारखे निर्णय देशाच्या खिळखिळ्या अर्थव्यवस्थेचे दर्शन घडवतात असे सांगून श्री. ठाकरे पुढे म्हणाले की, काही शासकीय बॉण्ड परदेशी लोकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतला गेला आहे, तो ही काळजी वाढवणारा आहे.
केंद्र सरकाने 10 टक्के विकास दर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्यक्षात हा विकासदर चालू वर्षी 5 टक्के आणि 2020-21 मध्ये 6 ते 6.5 टक्के राहणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालाने व्यक्त केला आहे. हा गेल्या काही वर्षातील हा सर्वात निचांकी विकास दर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाची पुर्तता करण्याची क्षमता या विकासदरात नाही. यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षातील तरतूद तोकडी आहे.
वस्तू आणि सेवा कराने देशातील लघु-मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांना दिलासा दिला, घरगुती खर्च 4 टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला असला तरी ही वस्तुस्थिती नाही. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे लघु-सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र प्रचंड अडचणीत आले. वाढत्या महागाईमुळे लोकांची क्रय शक्ती कमी झाली, वस्तुंना मागणी नसल्याने लघु उद्योग अडचणीत आले, कामगार अडचणीत आला, हे दूर करण्यासाठी रोजगार केंद्रीत उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज होती तशी पाऊले या अर्थसंकल्पातून पडलेली दिसत नाहीत.
मागील काही वर्षात केंद्र सरकारने स्टार्टअप, स्टॅण्डअप आणि मेक इन इंडिया सारख्या योजना राबविल्या. उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण झाल्याचे, लालफितीचा कारभार बंद झाल्याचे वारंवार सांगितले. या अर्थसंकल्पात केंद्र शासनाने हाच संकल्प पुन्हा नव्याने केलेला दिसतो. पण त्यासाठी हात राखून निधी दिला आहे. स्कील इंडियासाठी केलेली तरतूद अपूरी आहे. 2030 मध्ये भारत हा सर्वात युवा देश होणार असून या युवा शक्तीच्या हाताला रोजगार देण्याचा कोणताही ठोस मार्ग या अर्थसंकल्पातून विकसित होतांना दिसत नाही. पर्यटन क्षेत्र ज्यातून मोठ्या रोजगार संधी निर्माण होतात, त्यासाठी अत्यंत कमी तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा जुना मानस अर्थसंकल्पात नव्याने मांडण्यात आला. अन्नदात्याला उर्जा दाता करण्याचे स्वप्न दाखवले, 15 लाख शेतकर्‍यांचे कृषी पंप सोलर वर आणण्याचा मनोदय व्यक्त केला, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे थर्मल पॉवर बंद करणार असल्याचे सांगितले. पण नेमक्या या गोष्टी कधी पुर्णत्वाला जाणार, थर्मल पॉवर बंद केल्याने निर्माण होणारी वीजेची तूट कशी भरून काढणार याची स्पष्टता होतांना दिसत नाही.
मागील कित्येक वर्षांपासून शेती क्षेत्र अडचणीत आहे. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी 16 सुत्री कार्यक्रम जाहीर करून 2.83 लाख कोटी रुपयांची तरतूद या क्षेत्राला उपलब्ध करून दिली. प्रत्यक्षात ही तरतूद मागच्या वर्षीपेक्षा थोडीशीच वाढली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून व्यक्त करण्यात आलेले संकल्प आणि त्याच्या सिद्धीसाठी केलेल्या वित्तीय तरतूदी यात विरोधाभास दिसून येतो.
सामाजिक क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतूदी अपुर्‍या आहेत. देशाच्या लोकसंख्येचा अर्धा हिस्सा असलेल्या महिला व बाल विकासासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग लोकांच्या हितासाठी देखील फारसे काही केलेले दिसत नाही. नाही म्हणायला अर्थमंत्र्यांनी बँकातील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीला विमा संरक्षण देऊन सर्वसामान्यांचे हित जोपासण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसते.
**********************
