रत्नागिरी:- शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या मागण्या वेळेवर पूर्ण व्हाव्यात यासाठी शनिवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. मुसळधार पावसातही असंख्य शिक्षक, समिती पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
प्राथमिक शिक्षकांबाबत असलेल्या राज्य शासनाच्या भूमिकेचा यावेळी निषेध करण्यात आला. सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसह प्राथमिक शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. शिक्षकांना मुख्यालय निवासी कोणतीही व्यवस्था शासनाने केलेली नाही. मुख्यालयी निवासाच्या नावाखाली शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता कपात केला जात असून त्याला समितीने विरोध केला आहे.
इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीतील चार हफ्ते देण्यात आले. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना अद्याप काही ठिकाणी दुसरा हफ्ता मिळाला नसून याबाबत राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. नगरपालिकेतील प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अद्यापही मिळालेली नाही.
जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनाला वर्षभर सातत्याने विलंब होत आहे. वेतनासाठी पुरेसे अनुदान दिले जात नाही. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, प्रवास भत्त्यासाठी अनुदान दिले जात नाही. सेवानिवृत्त शिक्षकांना उपदान, अंशराशीकरण, गटविमा वर्षानुवर्षे विलंबाने दिला जात असून तो वेळेवर मिळावा अशी मागणी करण्यात आली.
प्राथमिक शिक्षकांची हजारो पदे अद्यापही रिक्त आहेत. काही शाळांमध्ये एकही शिक्षकाची नियुक्ती केलेली नाही. दुसऱ्या शाळेतील शिक्षकांच्या माध्यमातून तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे दोन्ही शाळांमध्ये योग्य अध्यापन कार्य होत नसून शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास शिक्षकांना जबाबदार धरू नये अशी मागणी करण्यात आली.
सेवानिवृत्त शिक्षकांची मानधन तत्त्वावर नियुक्ती करू नये अशी भूमिका मांडण्यात आली. डी.एड्., बी.एड्. उत्तीर्णांना यात प्राधान्याने संधी देण्याची मागणी करण्यात आली. शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत, आंतरजिल्हा बदलीच्या धोरणात सुधारणेच्या नावाखाली अन्यायकारक बदल केले जात असून ते थांबवण्याची मागणी करण्यात आली.
पदवीधर शिक्षकांना समान वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. उच्च प्राथमिक वर्गांना गणित, विज्ञान शिक्षकांना पदवी धारण करण्याची संधी द्यावी. पदवीधर विषय शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना बढती द्यावी. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, इतर अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांची सुटका करावी. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करू नये अशी आग्रही मागणी उपस्थितांनी केली आहे.
