कृषी अधीक्षक कार्यालयातील 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त

रत्नागिरी:- पारंपरिक पध्दतीने केली जाणारी भातशेती, परकिय चलन देणारे आंबा-काजू बागायतीचे क्षेत्र असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याचा गाडा हाकणार्‍या कृषी अधिक्षक अधिकारी कार्यालयात 50 टक्केहून अधिक पदे रिक्त आहेत. 788 मजूर पदांपैकी 323 पदे भरलेली असून 465 पदे रिक्त आहेत. नुकत्याच झालेल्या बदल्यांमध्येही नवीन अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त झालेला नाही. येत्या खरीप हंगामासह भविष्यात कृषी विभागाचा गाडा कसा चालवायचा असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

खरीप हंगाम जवळ आलेला असल्यामुळे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून प्रात्यक्षिके, बांधावर खतांचे वितरण, शेतकर्‍यांना भात बियाणे उपलब्ध करुन देणे, विम्याचा लाभांश देण्यासाठी प्रयत्न, नुकसान झालेल्या भागांचा सर्व्हे, किडरोग पसरलेल्या भागात शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठका, मंत्र्यांना द्यावे लागणारे अहवाल अशा बाबींची पुर्तता करताना अधिकारी, कर्मचार्‍यांना कसरत करावी लागत आहे. काही दिवसांपुर्वी कृषी विभागातील राज्यस्तरावरील बदल्या झाल्या. त्यामध्ये परजिल्ह्यातून रत्नागिरीतील रिक्त पदांवर नियुक्त्या होतील अशी आशा होती; परंतु एकही नवीन अधिकारी आलेला नाही. जिल्ह्यात कृषी उपसंचालक, कृषी विकास अधिकारी, प्रकल्प उपसंचालक आत्मा 1 व 2, उपविभागीय कृषी अधिकारी रत्नागिरी, उपविभागीय कृषी अधिकारी चिपळूण अशी एकूण सहा पद रिक्त असतानाही एकही अधिकारी दाखल न झाल्याने प्रभारींवरच अवलंबून रहावे लागणार आहे. डोंगराळ प्रदेश असल्याने अधिकार्‍यांना गावागावात भेटी देण्यासाठी तारांबळ उडत असते. मागील तिन ते चार वर्षात वादळे, अवकाळी पाऊस यामुळे झालेल्या नुकसानींचे पंच करण्याचे आव्हान होते. कमी पदे असतानाही कृषी विभागाने ते पार पाडले होते. काम झाले नाही की डाफरणारे लोकप्रतिनिधींनी याकडे गांभिर्याने पहावे असे कृषी विभागातील अधिकार्‍यांकडून सांगितले जाते. तालुका कृषी अधिकार्‍यांची पाच पद रिक्त असल्यामुळे सध्या प्रभारींवरच सर्व भार आहे. कृषी विभागामध्ये कृषी सहाय्यक हे पद अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. शेतकर्‍यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढणार्‍या या अधिकार्‍यांची 50 टक्के पदे रिक्त आहेत. 363 पैकी 177 पदे भरलेली आहेत. 186 पदे रिक्त असल्यामुळे कृषी विभागाची मोठीच पंचाईत झाली आहे. याकडे पालकमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा कृषी विभागाकडून व्यक्त केली जात आहे.