रत्नागिरी:- मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या नेतृत्वाखाली आज शुक्रवारी रत्नागिरीच्या जिल्हा शाखेनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचा धरणे आंदोलन केलं.
या वेळेला आंदोलनात सहभागी झालेल्या कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या सदस्यांनी जोरदार निदर्शने केली. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची भरती गेल्या आठ वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांचा सरळ सेवेचा अनुशेष व पदोन्नतीचा अनुशेष वाढलेला आहे. सद्यस्थितीत मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांचा पदोन्नतीतील अनुशेष 1 लाख 15 हजार इतका तर 3 लाख 40 हजार पदे रिक्त आहेत. शासनाच्या सामान्य प्रशासनाच्या वतीने 11 ऑक्टोबर 2018 च्या परिपत्रकानं मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती पासून वंचित ठेवलय. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी हे धरणे आंदोलन करण्यात आले असं या वेळेला कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कांबळे यांनी सांगितलं.
यावेळी संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांचा समावेश असेल निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलं. या मागण्यांमध्ये डीसीपीएस एनसीएस योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, बीएलओच राष्ट्रीय काम सुशिक्षित बेरोजगारांना देण्यात यावं, सामान्य प्रशासनाचे 11 ऑक्टोबर 2018 चे पत्र रद्द करून पदोन्नतीने पदे त्वरित भरण्यात यावी, राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ऑक्टोबर 2017 मध्ये विमुक्त भटके जमातीचे क्रिमिलियर रद्द करण्याबाबत केलेल्या शिफारशींची त्वरित अंमलबजावणी करावी, विद्यार्थ्यांना स्वदेशी आणि परदेशी उच्च शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये सुधारणा करावी, तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी चालू असलेल्या वर्तमान स्कॉलरशिपमध्ये आर्थिक वाढ करावी, आकृतीबंधाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होण्याकरता आदेश करावे, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत बैठक घेण्याबाबत सर्व खाते प्रमुखांसाठी सुधारित आदेश काढण्यात यावे, नगर परिषदेतील कामगारांच्या हक्काच्या सुट्ट ्यांचा नव्याने परिपत्रक प्रसिद्ध करावं, बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारून त्या आधारे 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला या शासन निर्णयातील लिपिक संवर्गातील वेतनाची सुधारणा दिसून येत नाही ती सुधारणा करून सर्व खात्यात लिपिकांची वेतनश्रेणी समान करावी, तसेच शिक्षक पदवीधर वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करावी, शासन मान्यता प्राप्त शाळांमध्ये तातडीने रोस्टरनुसार भरती करण्यात यावी तसेच सर्व खात्यातील पदभरतीपूर्वी रोस्टरची एक प्रत कास्ट्राईब महासंघटनेला देण्यात यावी अशा प्रकारच्या मागण्या या निवेदनामध्ये करण्यात आले आहेत.
या वेळेला संघटनेचे कार्याध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब चव्हाण, सरचिटणीस मोहन कांबळे, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कांबळे, उपाध्यक्ष एन. के. शिंदे, कोषाध्यक्ष संतोष गमरे, कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली शाखेचे अध्यक्ष डॉ. संजय तोरणे, प्राथमिक शिक्षक जिल्हा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष कांबळे, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शिरीष कुमार भालशंकर, जिल्हा परिषद संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे, मत्स्य महाविद्यालयाच्या संघटनेचे शाखाध्यक्ष डॉ. धमगये, नगर परिषद संघटनेचे शाखाध्यक्ष किरण मोहिते, पाटबंधारे संघटनेचे सचिव सुरेश कांबळे, आरोग्य विभागाचे शाखाध्यक्ष वासुदेव वाघे, महसूल विभागाचे शाखाध्यक्ष सुरेंद्र भोजे, भूमी अभिलेख विभागाचे शाखाध्यक्ष अशोक कदम यांच्यासह अनेक कर्मचारी या वेळेला उपस्थित होते.
