रत्नागिरी:- गृहप्रकल्पासाठी महारेरा नोंदणी बंधनकारक असताना राज्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रकल्पांची तांत्रिक अडचणीमुळे महारेरा नोंदणी होत नाही. परिणामी विकासकांना बँकेचे कर्ज मिळविण्यात, तसेच घरांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अडचणी येत होत्या. पण आता अशा प्रकल्पांच्या महारेरा नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महारेराने नोंदणीतील तांत्रिक अडचण दूर केली आहे. प्राधिकृत महसूल अधिकार्याने सनदसह दिलेले अकृषक प्रमाणपत्र मंजुरीची सूचना आणि प्रकल्प वास्तुशास्त्रज्ञाने प्रकल्प पूर्ततेबाबत तहसीलदाराला दिलेल्या पत्राची पोच पावती निवासी दाखला म्हणून स्वीकारण्यास ‘महारेरा’ने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाची नोंदणी होणार आहे.
नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांना पर्याय दिला आहे. त्यानुसार आता प्राधिकृत महसूल अधिकार्याने सनदसह दिलेले अकृषक प्रमाणपत्र मंजुरीची सूचना (एलओआय) आणि प्रकल्प वास्तुशास्त्रज्ञाने प्रकल्प पूर्ततेबाबत तहसीलदाराला दिलेल्या पत्राची पोच पावती निवासी दाखला म्हणून स्वीकारण्यास महारेराने मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रकल्पांची नोंदणी होणार आहे. नोंदणी मिळणार असल्याने आता विकासकांना बँकांचे कर्ज सहज उपलब्ध होणार आहे. परिणामी, आता उपनिबंधकांकडील नोंदणीतील अडथळा दूर होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.