तब्बल 1 कोटी 92 लाख 56 हजार 86 रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप
देवरुख:- ओंकार ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था अपहार प्रकरणात दोषी धरण्यात आलेल्या 15 जणांना जॉईंट रजिस्टर यांच्याकडे अपील दाखल केले आहे. याचा निकालही लागला असल्याचे समजते. पूर्वीच्या संबंधित चौकशी अधिकाऱयांना आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे पुढे येत आहे. या निकालाची प्रत लवकरच अपिलार्थिना प्राप्त होणार आहे.
अ दर्जात काम करणाऱ्या ओंकार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेत सन 2014 साली आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला. संस्थेत 1 एप्रिल 2012 ते 31 मार्च 2015 या कालावधीत तब्बल 1 कोटी 92 लाख 56 हजार 86 रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. यामध्ये ठेव तारण कर्ज व्यवहारात 43 लाख 26 हजार 86 रुपये, रोख शिल्लक रकमेत 18 लाख, बचत खात्यांत 53 लाख 50 हजार, बॅंक भरणा करणाऱ्या रकमेत 1 लाख 50 हजार, बोगस ठेव तारण कर्ज व्यवहार दर्शवून 76 लाख 30 हजार असा एकूण 1 कोटी 92 लाखांचा अपहार झाला होता. यानुसार प्राधिकृत चौकशी अधिकारी म्हणून अॅड. डी. पी. साळुंखे यांनी काम पाहिले. निकालाअंती 15 जणांना दोषी जाहीर केले. जान्हवी मुळ्dये, संगीता कुलकर्णी, तत्कालीन संचालक मुपुंद जोशी, अनिल राजवाडे, सुनील खेडेकर, अनिता किर्वे, विकास शुंगारे, राजाराम जोशी, सुजाता कारेकर, दत्तात्रय भस्मे यांना प्रत्येकी 24 लाख 36 हजार 177 रुपये, गजानन जोशी व मधुरा केळकर यांना प्रत्येकी 24 लाख 36 हजार 178 रुपये, कर्मचारी मनाली मांगले यांना 18 लाख 39 हजार 670 रुपये, संचालक नितीन पुरोहित यांना 24 लाख 36 हजार 179 रुपये, संदीप कारेकर यांना 78 हजार 264 रुपये इतकी रक्कम भरणा करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
ही रक्कम द. सा. द. शे. 15 टक्के व्याजासह यांच्याकडून वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या त्यांचे जंगम व स्थावर मिळकतीतून वसूल करावी. ही जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली रक्कम या आदेशाच्या दिनांकापासून 45 दिवसांच्या आत संस्थेत भरणा करावी, असे नमूद करण्यात आले. हा आदेश 29 जुलै 2022 रोजी पारित करण्यात आला होता. या आदेशाविरोधात 15 जणांनी कोकण भवनात अपील दाखल केले आहे. या अपिलाने त्यांना दिलासाही मिळाला आहे. संबंधित चौकशी अधिकाऱयांना आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचे पुढे येत आहे. या निकालाची प्रत लवकरच अपिलार्थीना प्राप्त होणार आहे.
