नगरसेविका शिल्पा सुर्वे यांच्या पाठपुराव्याला यश
रत्नागिरी:-नगरपालिकांमध्ये महिला व बालकांसाठी शासनाच्या असलेल्या विविध योजना अनेक शासनाच्या अनेक अटी व शर्ती व तांत्रिक कारणामुळे राबविताना अडचणी येत होत्या. तसेच त्यामध्ये वेळेचा अपव्यय होऊन निधी परत जात होता. याबाबत रत्नागिरी नगर परिषदेच्या माजी सभापती सौ. शिल्पा सुर्वे यांनी ही बाब लेखी पत्राद्वारे मंत्री एकनाथ शिंदे व मंत्री उदय सामंत यांच्या निदर्शनास आणली होती. सौ. सुर्वे यांनी केलेल्या सुचनेची दखल घेऊन शासनान दि. २९ मार्च रोजी नवीन शासन निर्णय जाहीर केला आहे. सौ. सुर्वे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आता या योजनेचा निधी योग्य रीतीने खर्च होऊन त्याचा फायदा महिला व बालकांना होणार असल्याचे माजी सभापती शिल्पा सुर्वे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तर संपुर्ण राज्यातील नगर पालिकांना यांचा फायदा होणार आहे. तब्बल सात वर्ष सौ.सुर्वे यासाठी मंत्रालयस्तरावर प्रयत्न करत होत्या.
महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम १९६५ मधील कलम ६३ नुसार सर्व नगर पालिकांमध्ये महिला व बालकल्याण समितीची स्थापना करणेत येते. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे या समितीला एकूण अंदाजपत्रकामध्ये ५ टक्के निधीची तरतूद उपलब्ध आहे. शासन निर्णयानुसार नगर परिषद महिला बालकल्याण समितीसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूदीप्रमाणे कामे करणेत येतात.
सद्यस्थितीत सर्व नगर पालिकाची महिला व बालकल्याण समितीसाठी उपलब्ध असलेली अंदाजपत्रकीय तरतूद खर्च न होता शिल्लक राहत असल्याचे दिसून येत होती. शासन निर्णयामधील ज्या बाबींवर खर्च करावयाचा आहे त्या बाबी नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादेमुळे व इतर तांत्रिक बाबींमुळे खर्च करणे शक्य नसल्यामुळे उपलब्ध निधी आखर्चित राहत होता. तसेच शासन निर्णयामधील पंधरा अटींव्यतिरिक्त इतर बाबींवर नगर परिषदेस खर्च करावायाचा झाल्यास प्रत्येक वेळेस नगर परिषदेला आयुक्त, महिला व बालविकास, पुणे यांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागते आणि यामुळे कालापव्य होऊन निधी अखा|चत राहत होता.
शासनाच्या धोरणानुसार आता प्रत्येक नगरपरिषदेच्या ५० टक्के जागा या महिलांकरिता राखीव असतात. नगर परिषदेमध्ये महिला व बालकल्याण समितीमध्ये काम करताना महिला सदस्यांच्या मागणी, शासन निर्णयातील अटी व शर्ती यांचा मेळ घालताना निधी खर्च करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत होती. महिलाबालकांच्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी व्यासापिठ उपलब्ध करुन देणे अशक्य होते. सदस्यांच्या मागणीनुसार शहरातील दुर्बल घटकातील महिलांकरीता, स्वयंरोजगारांकरीता साहित्य (उदा.शिलाई मशिन) वाटप करणेची मागणी होते किंवा नगर परिषदेच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार शहरातील मच्छिमार महिलांकरीता मासे साठवणूकीचे बॉक्स वितरीत करणेची मागणी केली होती.
शासन निर्णयामध्ये याची तरतूद नसल्यामुळे नगर परिषदेस प्रत्येक वेळेस आयुक्त महिला व बालविकास, पुणे यांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागत होती. त्यामुळे कालापव्यय होऊन महिला व बालकल्याण समिती संबंधी नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत होती. व पर्यायाने प्रशासनास विलंबास जबाबदार धरणेत येत होते.या सर्व बाबींचा अभ्यास करुन महिला व बालकांसाठी विविधयोजनाराबविणे सुसह्य होण्यासाठी शासन दरबारी सर्व बाबी लक्षात आणून दिल्या. या प्रयत्नांना चांगले यश आले.सांगितलेल्या सर्व सुचना शासनाने विचाराधीन घेऊन दि. २९ मार्च २०२२ रोजी नविन शासन निर्णय आमलात आणला.यासाठी नगर विकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना. उदय सामंत ,खा. विनायक राऊत ,आ.राजन साUवी यांचे सहकार्य लाभल्याचे सौ.शिल्पा सुर्वे यांनी सांगितले. .
