वर्षभरात पंचसूत्री आखून 50 वर्षे लक्षात राहील अशी विकासकामे: विक्रांत जाधव

रत्नागिरी:-कोरोनाचा प्रादुर्भाव, महापूराचे संकट अशा प्रतिकुल परिस्थितीचा सामना करत पंचसुत्री आखून पुढील पन्नास वर्षे लक्षात राहील अशी विकासकामे गेल्या 364 दिवसाच्या जिल्हापरिषद अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत केली. यामध्ये 58 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी आणि जलजीवन मिशनअंतर्गत 100 कोटीच्या कामांचे मंजूरी मिळवण्यात यश आले, असे मावळते अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

अध्यक्षपदाच्या दालनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष उदय बने, सभापती परशुराम कदम, चंद्रकांत मणचेकर, भारती सरवणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सावंत आदी उपस्थित होते. विकासकामांचा लेखाजोखा मांडताना श्री. जाधव म्हणाले, अंजनवेलमधून  (गुहागर) निवडून आल्यानंतर जिल्हा परिषदेत विरोध पक्षनेता झालो. 2019 च्या राजकीय उलथापालथीमुळे 22 मार्च 2021 ला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवारामुळे अध्यक्षपद भुषवता आले. मागील तिन अध्यक्षांपेक्षा 364 दिवसच मिळाले. तरीही कालावधी किती यापेक्षा पुढील पन्नास वर्षे लोकांच्या मनात राहील असे काम करण्याचा ध्यास होता. त्यामुळेच नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी 58 कोटी आणले. इमारतीचे कामही चालू झाले. यामध्ये शिवसेनेचे वरीष्ठ नेते, पालकमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब, मंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार भास्कर जाधव यांच्यासह सर्व आमदार, जिल्हा परिषद सर्व पदाधिकारी, सीईओ आणि अन्य अधिकार्‍यांचे पाठबळ मिळाले.

तालुकानिहाय दौर्‍यामुळे समस्या समजल्या. नवोदय विद्यालयातील (राजापूर) स्थानिक मुलांच्या प्रवेशाचा प्रश्‍न सुटला. यंदा 80 पैकी पन्नास टक्के मुले स्थानिक असून जिल्हा परिषद शाळांतील वीस आहेत. कोरोना कालावधीत रुग्णवाहिकांची कमतरता जाणवली. 57 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना नवीन रुग्णवाहिका आणली. पाणी पुरवठा विभागातील 31 कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित वेतनासाठी राज्य शासनाकडून 31 लाखाची तरतूद करण्यासाठी पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटीलांकडे पाठपुरावा केला. पदभार घेतला तेव्हा जलजीवनचा एकही प्रस्ताव तयार नव्हता. त्यासाठी विशेष नियोजन करत 100 कोटीचे प्रस्ताव वर्षाअखेरीस मंजूर केले. शासनाकडील थकित 12 कोटी मिळवण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. त्यातील पाच कोटी मिळाले असून व्याजापोटीचे नऊ कोटी लवकरच मिळतील. उत्पन्न वाढीसाठी बंद शाळांच्या इमारती भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला असन संगमेश्‍वरातून प्रस्ताव आला. चार टक्के सादील निधीतून रिक्त पदांवर शाखा अभियंत्यांची 20, मॅकेनिकल इंजिनिअर 1, इलेक्ट्रीशिअन 2 अशी कंत्राटी भरती करण्यात येणार आहे.