रत्नागिरी:- कोरोना कालावधीत लसीकरणाचे काम सक्तीने करायला लावले असून प्रोत्साहन भत्त्यासह प्रलंबित मागण्यांचा राज्य व केंद्र शासनाने तत्काळ विचार करावा यासाठी राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृति समितीतर्फे जिल्हापरिषदेसमोर आंदोलन करण्यात आले.
कोवीड लसीकरणासाठी आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना सक्तीने काम लावण्यात येत आहे. त्याचा मोबदला दिला जात नाही. या कामासाठी केंद्र शासनाकडुन मिळणारा एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता ऑक्टोंबर २०२१ पासुन देण्याचे बंद करण्यात आला होता. तो पुर्ववत दिला जावा असे आदेश केंद्र शासनाने दिले आहेत. या कामात व्यस्त असल्यामुळे मुळ कामे करण्यासाठी वेळ मिळत नाही. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे. याविरोधात शासन व प्रशासनाप्रती त्यांच्या भावना संतप्त होवुन आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या गनामध्ये आक्रोश निर्माण झालेला आहे. तिसर्‍या लाटेत आशा व गटप्रवर्तकांच्या कष्टावरच आरोग्य विभागाचे श्रेय टिकून आहे. ऑक्टोंबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या चार महिन्याचे मानधन थकीत आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत पत्रानुसार ऑक्टोंबर २०२१ पासुन कोवीड प्रोत्साहन भत्ता आशा स्वंयसेविकांना १ हजार रुपये, गट प्रवर्तकांना ५०० रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. चार महिन्याचा प्रोत्साहन भत्ता त्वरीत देण्यात यावा आणि यापुढे दरमहा नियमितपणे कोवीड प्रोत्साहन भत्ता मिळावा. तो थकबाकीसह तात्काळ मिळावा. १७ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयानुसार राज्य निधीमधुन मोबदल्यात वाढ केली आहे. तो मोबदला सप्टेंबर २०२१ पासुन देण्यात आलेला नाही. मोबदल्यात दरमहा ५०० रुपये वाढ करण्याचे ठरत आहे. आरोग्यवर्धिनी अंतर्गत जेथे सीएचओची नेमणुक केलेली नाही, तेथे आशांना काम करण्यास सक्तीने भाग पाडले जाते. सीएचओची नेमणुक नसल्याने आशांना काम करुनही कामाचा मोबदला दिला जात नाही. सीएचओच्या रिक्त जागा त्वरीत भराव्यात, ज्या ठिकाणी सीएचओची नेमणुक केलेली नाही. नेमणूक करत नाही, तोपर्यंत आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत आशांच्या कामाचे रेकॉर्ड एमओनी ठेवून आशांनी केलेल्या कामाचा मोबदला रुपये एक हजार नियमितपणे देण्यात यावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. हे निवेदन जिल्हा परिषद जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुध्द आठल्ये यांना देण्यात आले.
