रत्नागिरी:- महाविकास आघाडीच्या सरकारने राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांकडे शिफारस केली आहे. परंतु मोठा कालावधी उलटल्यानंतरही त्यावर राज्यपालांनी अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. या विरोधात आपण व्यक्तीशः सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना.उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सुमारे एक वर्षापेक्षा अधिक काळ 12 विधान परिषद सदस्य नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पडून आहे. शासनाने शिफारस केलेल्या 12 विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती विधान परिषदेत होणे अपेक्षित होते. परंतु राज्यपाल भवनात हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. विधान परिषद आमदार नियुक्तीसाठी सरकारने ज्या नावांची शिफारस केली आहे तो प्रस्ताव राज्यपाल भवनात किती काळ प्रलंबित ठेवता येतो यासह निवडीला होणारा विलंब याबाबत आपण व्यक्तीशः सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. त्यापूर्वी विधीतज्ञांचा सल्ला घेतला जाईल. सोमवारीपर्यंत याबाबत अंतिम निर्णय होणार असल्याचे ना.सामंत यांनी सांगितले.
ठेकेदाराच्या दिरंगाईमुळे मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम रखडले आहे. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांनी एकत्रित दि.27 जानेवारीला रास्ता रोको आंदोलन केले होते. याची दखल घेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री ना.नितीन गडकरी यांनी आपल्याला केली आहे. त्यानुसार केंद्र, राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक मंत्रालयात आयोजित केली जाईल. ज्या अडचणी आहेत त्या सोडवल्या जातील. ना.गडकरी यांनीही मे 2023 पर्यंत महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना ठेकेदारांना केल्या आहेत. तर त्याची पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी आपणावर सोपविण्यात आल्याची माहिती ना.सामंत यांनी दिली.
दांडेआडोम येथील घनकचऱ्यासाठी राखीव असलेल्या जागेत सौरप्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. येथील वीज निर्मितीचा वापर सर्व सरकारी कार्यालये, जिल्हा परिषद, जिल्हा रूग्णालय यांच्यासाठी केला जाईल. यातून बचत होणाऱ्या निधीचा वापर विकासकामांसाठी होणार आहे. प्राणी संग्रहालयासाठी मालगुंड येथील जागा निश्‍चित झाली आहे. यासाठी आवश्‍यक ती तांत्रिक मंजुरी घेतल्यानंतर संग्रहालय सुरू होईल असेही ना.सामंत यांनी सांगितले.
