जिल्हा परिषद; विकास कामे पूर्ण करण्यावर भर
रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद विद्यमान सदस्यांची मुदत संपण्यासाठी अवघे चौपन्न दिवस शिल्लक आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ, यामुळे निवडणुक कार्यक्रम लांबण्याची शक्यता असून प्रशासक नियुक्त होऊ शकतो. त्यापुर्वी जिल्हा परिषद कामांचे नियोजन करुन ती पुर्णत्वास नेण्यासाठी विद्यमान पदाधिकार्‍यांकडून पावले उचलली जात आहे. स्थायी, जलव्यवस्थापनसह विषय समिती सभांमध्येही विकास कामांच्या निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता, वर्कऑर्डर आणि प्रत्यक्ष कामे चालू झाल्याचा आढावा घेण्यावर पदाधिकारी भर देत आहेत. तर कामांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सदस्यांच्या जिल्हापरिषद वार्‍या वाढल्या आहेत.
मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांबाबत अजूनही उत्सुकताच आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया आधीच सुरु झाली. सहा महिन्यापुर्वी अध्यक्ष पदाचे आरक्षण काढण्यात आले होते. गटांची रचना आणि तेथील आरक्षण देखील निवडणुकीपूर्वीच स्पष्ट झाले होते. विद्यमान पदाधिकार्‍यांचा पाच वर्षांचा कालावधी मार्च महिन्यात पूर्ण होणार आहे. निवडणुक आयोगाच्या धोरणानुसार 21 मार्चला नूतन अध्यक्ष व सदस्य अस्तित्वात येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे मागील पंचवार्षिकप्रमाणे यावेळीही फेब्रुवारीच्या पहिल्या किंवा दुसर्‍या आठवड्यात निवडणुका होतील, असा अंदाज होता. त्यासाठी गट रचना, अध्यक्ष व गट-गणांचे आरक्षण देखील ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2021 मध्ये होणे अपेक्षित होते; परंतु, कोरोनातील परिस्थिती, ओबीसी जागांचे आरक्षणावर चालू असलेली न्यायालयीन लढाई यामुळे निवडणुकांबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. जानेवारी महिना संपत आला तरीही जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण नाही, गटांची रचना झालेली नाही, आरक्षण सोडतही नाही. त्यामुळे 21 मार्चपूर्वी नूतन सदस्य निवड होणे अशक्य आहे. त्यामुळे जिल्हापरिषदेवर प्रशासक नियुक्त होईल अशीच चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. अजून चौपन दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे.
निवडणुकीबाबत संभ्रम असला तरीही विद्यमान पदाधिकारी, सदस्य 31 मार्चपूर्वी विकासकामांवरील निधी खर्ची टाकण्यासाठी धावपळ करत आहेत. जिल्हा परिषद सेस, जिल्हा नियोजनकडून मिळालेला निधीतील कामे मार्चअखेरपूर्वी खर्ची टाकण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करताना दिसत आहेत. नियोजनचा सुमारे साठ ते सत्तर कोटीहून अधिक निधी खर्च करण्याचे आव्हान पदाधिकार्‍यांपुढे आहे. विकासकामांच्या याद्या निश्‍चित करून त्यांची निविदा प्रकिया पूर्ण करणे, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेणे, झालेल्या कामांची बिले काढण्यासाठी लेखा विभागात हेलपाटे मारणे यामध्ये सर्वचजणं व्यस्त दिसत आहे. प्रशासय नियुक्तीपूर्वी आपल्या अधिकारांचा वापर करुन कामे पूर्ण करण्यावर लोकप्रतिनिधींचा भर दिसत आहे.
