रत्नागिरी:- ग्रामीण विकासाचे केंद्र असलेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या विविध विभागाचे खातेप्रमुख हे पदच रिक्त आहे. सध्या प्रभारींच्या खांद्यावरून कारभार चालवला जात आहे. 14 पैकी तब्बल 10 खातेप्रमुखच नसल्याने अधिकारी व पदाधिकारी यांना कारभार चालवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
मिनी मंत्रालय अशी ओळख असलेल्या व ग्रामीण विकासाचे सत्ताकेंद्र असलेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या अधिकार्‍यांची कमतरता आहे. अधिकारीच नसल्याने कारभार हाकताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. याचा परिणाम शेवटी विकासकामांवर होताना दिसत आहे. जि. प.वर सध्या प्रभारींचे राज्य असल्याचे चित्र आहे. अनेक खात्यांना गेले कित्येक महिने खातेप्रमुखच मिळत नाहीत. हे अधिकार्‍यांचे ग्रहण सुटता सुटेना, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अधिकारीच नसल्याने असलेल्या अधिकार्‍यांवर भार येत आहे. प्रत्येक अधिकार्‍याला किमान दोन ते तीन खाती सांभाळावी लागत आहेत.
सर्वात जास्त पदे ही शिक्षण विभागात रिक्त आहेत. शिक्षण अधिकार्‍यांसह दोन उपशिक्षणाधिकारीही रिक्तच आहेत. गेले दोन वर्षे ही पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्यात अडीच हजार शाळा तर 9 हजार शिक्षक आहेत. एवढा मोठा विभाग असल्याने त्याचा कारभार चालवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या विभागाचा कारभार जवळपास ठप्पच झाला आहे. त्यानंतर 845 ग्रामपंचायतींचा गाडा चालवण्यासाठीही गेले सहा महिने खातेप्रमुखच नाही.
कर्मचार्‍यांचे पगार, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचे निवृत्ती वेतन, ठेकेदारांची बिले काढण्यासाठी मुख्य लेखा अधिकारी हे पदही चार महिने रिक्त आहे. त्याचबरोबर उपलेखाधिकारी हे पदही रिक्त आहे. सध्या ग्रामीण रस्त्यांची अवस्था बिकट बनली आहे. सर्वच ठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. सुमारे 3 हजार कि.मी. रस्ता हा खराबच झाला आहे. त्याचा कारभार चालवण्यासाठी रत्नागिरी व चिपळूण या दोन्ही विभागाचे कार्यकारी अभियंता हे पद सहा महिने रिक्त आहे. यामुळे याचाही कारभार प्रभारींच्या हाती आहे.
जि. प. कारभारावर बारीक लक्ष असणार्‍या सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पदही रिक्त आहे. त्याचबरोबर पशुसंवर्धन, ग्रामीण पाणी पुरवठा, पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, समाजकल्याण यांचे पण खातेप्रमुख नसल्याने यांचाही कारभार प्रभारींच्याच हाती आहे. खातेप्रमुख नसल्याने जिल्ह्याचा कारभार चालवायचा कसा? असा प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर पडला आहे.
