जलप्रलयातील भरपाई; जुन्या निकषाप्रमाणे 14 कोटी लागणार
रत्नागिरी– जलप्रलयासह दरडी कोसळून झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यात कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मदतीसाठीचे निकष जाहीर केले आहेत. त्यात बाधित दुकानदारांच्या नुकसानीपोटी 75 टक्के किंवा 50 हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. मात्र अजुनही शासन निर्णय बाहेर पडलेला नाही. राष्ट्रीय आपत्ती नियंत्रणच्या जुन्या निकषानुसार बाधित झालेल्यांना मदत म्हणून 14 कोटी 16 लाखाचा निधी आवश्यक आहे.
जिल्ह्यात 21 व 22 जुलै रोजी आलेल्या महापुरात सुमारे एक हजार कोटीचे नुकसान झाले आहे. अनेक कुटूंब, व्यावसायिक यांना याचा फटका बसला आहे. या घटनेत 33जणांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत चिपळूण शहर, खेड शहर व परिसरातील 21 गावांमधील कचरा व अन्य गोष्टींच्या साफसफाईसाठी एक कोटीचे अनुदान प्राप्त झाले आहे तर महापुरानंतर 68 छावण्या सुरु करण्यात आल्या होत्या. त्याठिकाणी असणार्‍या लोकांसाठी एक कोटीचा निधी शासनाने दिला होता. त्यातील 73 लाख रुपये आतापर्यंत खर्च झाले आहेत.
नुकसानग्रस्त नागरिक व व्यापार्‍यांचे पंचनामे पूर्ण झाले असून त्याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या एनडीआरएफच्या नियमानुसार 14 कोटी 16 लाख रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे केलेली आहे. पूर परिस्थितीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्राचा दौरा करुन नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली व नागरिकांच्या व्यथा जाणून घेतल्या होत्या. त्यानंतर 11 हजार 500 कोटीची मदत जाहीर करण्यात आली होती. मात्र याबाबतचा शासन निर्णय अद्याप रत्नागिरी जिल्ह्यात प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे नवीन निकषांप्रमाणे वाढीव निधीची मागणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील व्यापार्‍यांच्या नुकसानीबाबतही मागणी केलेली नसल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. नवीन शासन निर्णय प्राप्त झाल्यानंतरच वाढीव निधी, व्यापार्‍यांच्या नुकसानीपोटी जाहीर झालेल्या मदतीची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडून केली जाणार आहे.
