चिपळूण: विधानसभा निवडणुकीत महिलांची मते हवी असल्यामुळे लाडकी बहीण योजनेसह अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाच विधानसभा मतदारसंघात एकाही जागेवर महायुती किंवा महाविकास आघाडीने महिलेला नेतृत्व करण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी महिलांची मते हवीत, मात्र नेतृत्व करायला त्या नको, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एकेकाळी रत्नागिरी आणि संगमेश्वर या दोन विधानसभा मतदारसंघातून महीलांनी नेतृत्व केले होते. गेल्या दोन दशकात त्याची पुनरावृत्ती झालेली नाही.
आजची महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे. त्यात राजकारणही सुटलेले नाही. लोकसभा ते विधानसभा तेथेही महिला महत्त्वाची पदे भूषवत आहेत. राजकारणात महिलांना विशेष ५० टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले. पुढील निवडणुकीत ते लागू होणार आहे. मात्र, आता राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत असून, या निवडणुकीत महिलांसोबत सर्वच राजकीय पक्षांकडूनच दुजाभाव करण्यात आल्याचा प्रकार जिल्ह्यात घडला आहे. जिल्ह्यातील पाचही विधानसभा क्षेत्रातील उमेदवारांचे चेहरे आता स्पष्ट झाले आहेत. महायुती व महाविकास आघाडीने आपली यादी जाहीर केली असून, त्यांच्या उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत. येथे मात्र पाचही विधानसभा क्षेत्रात त्यांनी एकही महिला उमेदवार दिलेला नाही.
चिपळूण, राजापूर या दोन मतदार संघात काही महिला निवडणुकीसाठी इच्छुक होत्या. त्यांची दखल सुध्दा कोणत्या पक्षाने घेतली नाही.
राजकारणात महिलांसाठी राखीव जागांमुळे, त्यांच्या सहभागामुळे सर्वसामान्य महिलांचे जीवनमान बदलू लागले आहे. कालपर्यंत शेतात खुरपणारी, चूल आणि मूल सांभाळणारी स्त्री पंचायतीत जाऊन गावाचा कारभार पाहू लागली आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत ५० टक्के राहू द्या, किमान १० टक्के तरी महिलांना संधी देण्याचे धाडस राजकीय पक्षांनी दाखवण्याची गरज होती. पण गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या राष्ट्रीय आणि स्थानिक राजकीय पक्षांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील महिलांना विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील राजकारणापासून दूरच आहेत. दरम्यान, संगमेश्वर मतदारसंघातून काँग्रेसच्या लक्ष्मीबाई भूवड आणि रत्नागिरीतून भाजपकडून कुसूमताई अभ्यंकर या महिला आमदार म्हणून निवडून गेलेल्या आहेत.
