रत्नागिरी:- राज्य सरकारने अधिसूचना काढून मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्याचे जाहीर केले आहे. १४ ऑक्टोबरपासून हे नवे दर लागू झाले आहेत. आता घटस्फोटाला १०० रुपयांच्या मुद्रांकाऐवजी ५०० रुपयांचा मुद्रांक लागू झाला आहे. तथापि ९ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे जेथे कायद्याने नमुद आहे अशाच प्रसंगात मुद्रांक आवश्यक ठरेल, अन्य कोणत्याही ठिकाणी प्रतिज्ञापत्राकरिता मुद्रांक मागू नये ही तरतूद यापूर्वीच लागू झाली आहे. यामुळे लोकांना मर्यादित शपथपत्रांवर वाढीव मुद्रांक शुल्काचा बोजा द्यावा लागणार आहे.
राज्य सरकारने ९ मार्च २०१५ रोजी एक शासन निर्णय जारी केला. शासकीय सोयीसुविधांकरिता शपथपत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र स्वीकारण्याचे धोरण स्पष्ट करण्यात आले. राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध दाखले,/अनुज्ञप्ती व इतर शासकीय सेवा सुविधांसाठी नागरिकांना शपथपत्र सादर करावे लागत होते. अशा सर्व शासकीय संस्थांमध्ये अॅफिडेव्हीट ऐवजी स्वयंघोषणापत्र घेण्याची तरतूद करण्यात आली.
शासकीय कार्यालयांकडून अर्जासह/शपथपत्रांची मागणी करण्यात येते. जेथे विद्यमान कायदा, नियम याद्वारे शपथपत्र अर्जासह सादर करणे आवश्यक आहे तेथे शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल. मात्र जेथे अशाप्रकारचे शपथपत्र बंधकारक नाही. तेथे शपथपत्राची मागणी करण्यात येणार नाही.
त्या सर्व शपथपत्रांच्याऐवजी स्वयंघोषणापत्र म्हणजे सेल्फ डिक्लेरेशन घेण्यात येईल. या स्वयंघोषणापत्रासाठी न्यायिक कागदाची आवश्यकता राहणार नाही. स्वयंघोषणापत्रावर चुकीची किंवा खोटी माहिती दिल्यास नागरिकांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. स्वयंघोषणापत्रावर संबंधित नागरिकांचे अलिकडच्या काळातील छायाचित्र व आधार क्रमांक नमूद करणे आवश्यक ठरेल. राज्य सरकारने ९ वर्षापूर्वी हा निर्णय जारी केल्याचा लाभ शासकीय सेवांसाठी शपथपत्र देणाऱ्या लोकांना होऊ लागला आहे.
ज्या ठिकाणी कायद्यात नमूद केले आहे, अशाच प्रसंगातील शपथपत्र, करारनामा, मुल्यांकन, शिकावू उमेदवार करार याकरीता १०० रुपयांऐवजी ५०० रुपयेचा मुद्रांक लागू राहणार आहे. घटस्फोटाच्या अर्जासोबत १०० रुपयांच्या मुद्रांकाऐवजी ५०० रुपयांचा मुद्रांक आवश्यक ठरवण्यात आला आहे.
