शिक्षक संघटना एकवटल्या; शासनाचे धोरण अन्यायकारक
चिपळूण:- वीस पटापर्यंतच्या शाळांना एकशिक्षकी करून तेथे सेवानिवृत्त शिक्षकाची किंवा कंत्राटी शिक्षकाची नेमणूक करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे धोरण अन्यायकारक आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करून हा शासननिर्णय रद्द करावा. या मागणीसाठी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीने २५ सप्टेंबरला सामूहिक रजा व जिल्हास्तरावर महामोर्चा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती संघटनेचे जिल्हा नेते प्रदीप पवार यांनी दिली.
राज्य सरकारने एक ते वीस पटापर्यंतच्या शाळांना एकशिक्षकी शाळा करून त्या शाळेत कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला. कंत्राटी शिक्षकांची नेमणूक करताना सेवानिवृत्त शिक्षकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे; मात्र या निर्णयास सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. याबाबत महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीचे नेते प्रदीप पवार म्हणाले, शासनाच्या या निर्णयातून जिल्हा परिषदेच्या शाळा हळूहळू बंद करण्यात याव्यात किंवा शाळांचे समूहशाळेत रूपांतर करण्याची भूमिका दिसते. राज्यापासून ते तालुकास्तर पंचायत समितीपर्यंतचे सर्व प्रशासकीय अधिकारी अशा प्रकारचे नियोजन करताना दिसतात; परंतु शिक्षक संघटना या दोन्ही शासन निर्णयाविरोधात आक्रमक असून कोणत्याही परिस्थितीत याची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही, असा निर्धार राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केला आहे. त्यासाठी २५ ला आंदोलनाचा निर्णय घेतला आला. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना मोर्चास शिक्षकांची शंभर टक्के उपस्थिती राहणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.
चौकट
बेरोजगार युवकांना संधी द्या
सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना मानधन तत्त्वावर भरण्याऐवजी डीएड् व बीएड् शिक्षकभरती करून बेरोजगार युवकांना संधी मिळणे अपेक्षित आहे. तसा शासननिर्णय काढणे अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे वाडीवस्तीवरील शाळा असलेल्या कोकणासारख्या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेवर परिणाम होणार आहे. त्यातून अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ शकतात, अशी भिती पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
