शिक्षक अध्यापनापासून तर विद्यार्थी अध्यायानापासून दूर
रत्नागिरी:- शासनाच्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये राबविले जाणारे विविध उपक्रम उदंड होत आहे. यामुळे शिक्षकांना अध्यापन, तर विद्यार्थ्यांना अध्ययनापासून दूर ठेवले जात आहे. त्यामुळे प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना विनालिपिक माहिती संकलनाचे केंद्र बनवण्याचा घाट घातला जात आहे. उदंड झालेल्या उपक्रमांमुळे शाळांची गुणवत्ता ढासळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारी शाळा म्हणजे प्रत्येक बदलणार्या सरकारच्या धोरणाची प्रचारस्थळे बनली आहेत.
मंत्र्यांनी आपापल्या खात्याच्या प्रचारासाठी शाळा या हक्काच्या यंत्रणा म्हणून वापरायला सुरुवात केली आहे. जसे की आरोग्य विभाग, महसूल विभागाचे विविध उपक्रम, वन खात्याची झाडे लावण्यासाठी शाळेत प्रभातफेरी, प्रति विद्यार्थी झाडे लावा, त्याचे फोटो पाठवा, त्याचा गावात प्रचार करा, आरोग्य विभागाच्या लोहयुक्त गोळ्या वाटा, सॅनिटरी नॅपकिन द्या, जंतमुक्तीचा प्रचार आणि प्रसार शाळांनीच करावा यासाठी अट्टाहास करण्याचा नियमच झाला आहे. यासाठी मुलांसोबत शिक्षकांना वेठीस धरले जात आहे.
शालेय पोषण आहार शिजविण्याव्यतिरिक्त शालेय पोषण माल उतरुन घ्या, माल देण्यासाठी पुरवठा गाडी केव्हा का येईना शाळेत हजर रहा, ग्रॅम, मि.ली.मध्ये नोंद ठेवा, मालाचा पुरवठा लवकर झाला नाही तर पदरने विकत आणा, स्वच्छता ठेवा, झाडून काढा, भांडी स्वच्छता पाहा, अशा एक ना अनेक सगळ्या जबाबदार्या शिक्षकांच्या माथी मारल्या जात आहेत.
काही वरिष्ठ अधिकारी शिक्षण खात्यात बदली होताच स्वतःला चाणक्य समजून घ्यायला लागले आहेत. अगोदरच शासनाचे उपक्रम राबवून कंटाळलेल्या शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना हे नवीन आलेले काही अधिकारी स्वतःचे कार्यक्रम आखतात. त्यांची नवीन धोरणे आखली जातात. जिथे विद्यार्थी आणि शाळांना मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे तिथे हे अधिकारी कुठल्या तरी खासगी संस्थेच्या सर्वेक्षणावरून मुलांचे स्तर ठरवतात, वर्गवारी करतात व आपणाला हवे तसे रिझल्ट मिळावेत म्हणून सगळी व्यवस्थाच कामाला लावतात. वारंवार प्रगती आणि वर्गवारीच्या माहितीचे कागदी घोडे नाचवले जातात. कहर म्हणजे ऑफलाईनबरोबर ऑनलाईन माहिती भरण्याचे फर्मान निघते. मग सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले मुख्याध्यापक, शिक्षक माहिती वेळेत भरण्यासाठी सायबरकॅफेत हेलपाटे मारतात.