राजापूर, कामथे येथे होणार सोनाग्राफी सेंटर: ना. उदय सामंत
रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील कामथे आणि राजापूर या ठिकाणी सोनोग्राफी सेंटर उभारण्याचा निर्णय पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर कॅन्सर प्रीडीटेक्शन युनिट सेंटर जिल्ह्यात सुरु करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु झाल्यामुळे या महाविद्यालयातील 30 डॉक्टर्स जिल्हा रुग्णालयाला उपलब्ध झाल्याची माहिती देखील पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ग्रामीण रुग्णालयात सोनोग्राफी मशीन बसविण्याबाबत, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा शासकीय रुग्णालय अडीअडचणीबाबत बैठक घेतली. बैठकीला अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, कोल्हापूर उपसंचालक कार्यालयातील सहायक संचालक डॉ. सतीश सूर्यवंशी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुध्द आठल्ये, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संघमित्रा फुले, डॉ. निनाद नाफडे, डॉ. निलेश नाफडे, माजी नगरसेवक सुहेल मुकादम आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री उदय सामंत यावेळी म्हणाले, सोनोग्राफी केंद्रासाठी सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांचे मानधन तातडीने त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करुन जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी मागणीसाठी द्यावा. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जागेची पाहणी करुन पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्यात. औषध खरेदीसाठी 10 कोटी आणि जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधांसाठी 30 कोटी दिले आहेत. याबाबतची कार्यवही तातडीने सुरु करावी.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयाकडे 9 डॉक्टर्स होते. गेल्या वर्षी सुरु झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 21 डॉक्टर्सची भरती झाली आहे. आणखी एक भूलतज्ज्ञदेखील उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत जिल्हा शासकीय रुग्णालय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे हस्तांतरण झाल्याने रुग्णांच्या सेवेसाठी 30 डॉक्टर्स उपलब्ध झाल्याचे पालकमंत्री श्री. सामंत म्हणाले. जानेवारीपासून आतापर्यंत 243 अर्थोपेडिक शस्त्रक्रिया, 539 नेत्रचिकित्सा, 328 जनरल सर्जरी आणि 626 स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागाच्या शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत.
ज्या सुविधा शासनाने रुग्णांसाठी दिल्या आहेत. त्या तातडीने मिळाल्या पाहिजेत, त्यासाठी अधिष्ठाता आणि जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांनी युध्दपातळीवर काम करावे. आरोग्य क्षेत्रात चांगले काम करणे आवश्यक आहे. त्यात सुधारणा झाली पाहिजे. सिझेरियनची संख्या कमी करुन नैसर्गिक डिलीव्हरी होण्याच्या प्रमाणात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रलंबित असणारी वैद्यकीय बिले तातडीने मार्गी लावावीत. सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांबाबत कडक कारवाई करावी, असेही पालकमंत्री म्हणाले. मनोरुग्णालयाला मंजूर करण्यात आलेल्या 14 कोटींच्या निधीबाबतही यावेळी आढावा घेण्यात आला.
