रत्नागिरी:- लाडकी बहीण आणि लाडक्या भावाला आश्वासनांची खैरात देणार्‍या शासनाला आपल्या अगोदरच्या आश्वासनांचा विसर पडला का, असा सवाल विद्यार्थिनी आणि पालकांना पडला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणार्‍या मुलींना उच्चशिक्षण व परीक्षा शुल्क शंभर टक्के माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता, अध्यादेशही काढला पण अंमलबजावणी मात्र शून्य, अध्यादेशातील संदिग्धतेचा फटका मात्र हजारो विद्यार्थिनींना बसला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने 5 जुलै रोजी एक अध्यादेश काढला. अध्यादेशानुसार अभियांत्रिकी, फार्मसी, एमसीए, एमबीए, विधी, शारीरिक शिक्षण यांसह इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम
शिकणार्‍या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिक
मागास प्रवर्ग (एसईबीसी), इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थिनींना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून शुल्कमाफी दिली जाणार आहे. उच्चशिक्षण व परीक्षा शुल्क तर शंभर टक्के माफ होणार आहे. इतकी मोठी दिलासा देणारी घोषणा केल्याने पालकांत आनंदाचे वातावरण होते. ते आता टिकेल की नाही, याचीच शंका त्यांना वाटायला लागली आहे. याचे कारण, अध्यादेश आला खरा, पण अंमलबजावणीचा अद्याप पत्ता नाही.
सध्या अभियांत्रिकी, फार्मसीसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत, पण या मोफत शिक्षणाबाबत मात्र संभ्रम आहे. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असावे इतकेच समजते, पण शैक्षणिक फी कशी मिळणार, कोणता विभाग देणार, महाविद्यालयांनी अंमलबजावणी कशी करायची याबाबत कसलीच स्पष्टता नाही. मुंबई व शिवाजी विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद बैठकीत मुलीच्या मोफत उच्चशिक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयास मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठांतर्गत सर्व महाविद्यालयांना परिपत्रकाद्वारे लवकरच माहिती कळवली जाईल, असे कळवण्यात आले असले तरी, अद्याप आदेश नसल्याचे महाविद्यालयांकडून सांगण्यात येत आहे.
