रत्नागिरी:- जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिस्तभंगाच्या कारवाईची नोटीस बजावल्याचे समजते. वारंवार गैरहजर रहात असल्यामुळे त्यांची अन्य जिल्ह्यात बदली करून त्यांच्या जागी एक सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असा प्रस्तावही जिल्हा प्रशासनाने कोकण आयुक्तांकडे पाठवल्याचेही समजते.
दरम्यान, या आशयाचे पत्रही व्हायरल झाल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या नोटीसीमध्ये हे अधिकारी वारंवार कार्यालयात गैरहजर राहिल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. विनापरवाना कार्यालयात अनुपस्थित राहणे, त्यामुळे या गैरवर्तनाबाबत आपल्याविरूद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित का करण्यात येऊ नये, असे म्हटले आहे. याबाबत नोटीस मिळाल्यानंतर ७ दिवसात खुलासा करावा. मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास अथवा संयुक्तिक न वाटल्यास आपणास काही सांगावयाचे नाही, असे गृहीत धरून आपल्या विरुद्ध पुढील योग्य ती कारवाई करण्यात येणार याची नोंद घ्यावी, असे कारणे दाखवा नोटिसीत म्हटले आहे.
संबंधित अधिकारी हजर झाल्यापासून वारंवार मुख्यालयाच्या ठिकाणी गैरहजर राहणे, साप्ताहिक सुट्टी जोडून वारंवार वैयक्तिक कारणासाठी रजा घेणे, त्यांनी टाकलेल्या काही रजा नामंजूर असतानाही ते रजेवर गेलेत. काही रजेच्या अर्जामध्ये मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिली नसतानाही ते मुख्यालय सोडून गेलेत. १५ ऑगस्ट २०२३ च्या ध्वजवंदनालाही पुणे येथील कार्यालयात गेले. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्हिसीला मुख्यालयात उपस्थित नसणे. अनेक वेळा विनापरवाना गैरहजर राहणे, तसेच ऑगस्ट २०२३ मध्ये तर दोन दिवस मुख्यालयात गैरहजर असल्याचे निदर्शनास आल्याचे नोटिसमध्ये म्हटले आहे. यांची १९ जुलै २०२३ च्या अर्जानुसार त्यांची नियुक्ती सक्षम प्राधिकारी म्हणून मुंबई, पुणे, सोलापूर एचपीसीएल या पदावर झाली आहे. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्या ऑगस्ट २०१८ पासून सांभाळत आहेत. त्यांचे कार्यालय पुणे येथे असल्याने त्यांना या पदाच्या कामासाठी अनेकवेळा पुणे येथे जावे लागते असल्याचे रत्नागिरी कार्यालयाला कळविले आहे. सोबत राजपत्राची प्रतही सादर केली आहे. हे अधिकारी रत्नागिरीत त्यांनी अधिक वेळ उपस्थित असणे आवश्यक असतानाही प्रत्येक आठवड्यात सोमवार, मंगळवार, बुधवार या दिवशी मुख्यालयात अनुपस्थित असतात. त्यामुळे या कार्यालयाकडील रोजगार हमी योजना शाखेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना तसेच प्रशासकीय कामकाजास विलंब होऊन अडचणी निर्माण होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पदावर सक्षम उपजिल्हाधिकारी यांनी नियुक्ती करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचेही समजते.
