रत्नागिरी:- शहरातील घुडेवठार-मांडवी येथील आरक्षित जागेतील घर मालकाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळाला नाही. ही जागा 10 एप्रिलपर्यंत रत्नागिरी नगर परिषदेला मोकळी करून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आरक्षित जागेतील घर तोडले जाऊ नये यासाठी घर मालकाने उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
घुडेवठार – मांडवी दरम्यान आरक्षित असलेल्या जागेत उद्यान आणि जलतरण बांधण्याबाबतची कार्यवाही रत्नागिरी नगर परिषदेने सुरू केली. प्रथम घर मालकाला नोटीस देऊन घर आणि जागा मोकळी करून देण्यास सांगण्यात आले. घर मालकाने रत्नागिरीतील न्यायालयात धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने रत्नागिरी नगर परिषदेच्या बाजूने निकाल दिला. जागेतील झाडे तोडण्यात आल्यानंतर घर मालकाने घर खाली करून देण्यासाठी मुदत मागितली. त्यानुसार मुख्याधिकारी तुषार बाबर यांनी आरक्षणातील सर्व जागा मोकळी करून देण्यासाठी आणखी मुदत वाढवून दिली. या मुदतीत घर मालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
आरक्षित जागेतील घर तोडले जाऊ नये तसेच रनपकडून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठीही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला असून, 10 एप्रिलपर्यंत घर असलेली जागा मोकळी करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर नुकसान भरपाईबाबत दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी रत्नागिरी नगर परिषदेच्या बाजूने काम पाहिले.
