रत्नागिरी:- सीआरझेडचा कायदा लागू झाल्यापासून मागील 25 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर आणि पर्यावरणवाद्यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर अखेर राज्यातील सात जिल्ह्यांतील कोस्टल झोन क्षेत्रात गाव नकाशे तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. त्यासाठी केंद्रिय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशानंतर एका खासगी संस्थेला डिजिटल गावनिहाय गाव नकाशे 12 कोटींचे काम देण्यात आले आहे. मात्र ऑगस्ट 2023 मध्ये आदेश देऊन आठ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. तरी अद्यापही गाव नकाशे अस्तित्वात आलेले नाहीत. लाखो पारंपरिक मच्छीमारांची परवड झालीय तर पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली असल्याचा आक्षेप महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर संघटनेचे अध्यक्ष तथा पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार यांनी केला आहे.
राज्यात मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी सात कोस्टल जिल्हे आहेत. या सातही जिह्यात मासेमारी करणाऱ्या गावांची संख्या मोठी आहे. पारंपारिक पध्दतीने पीढी जात मासेमारी करणाऱ्या या मच्छीमारांच्या समुद्र, खाडी आदी सागरी क्षेत्रांतील विविध किनाऱया राखीव जागा आहेत. या राखीव जागांचा उपयोग स्थानिक मच्छीमार समाजाचा विकास व उन्नती व्हावी म्हणून मासळीची चढ-उतार करण्यासाठी मासेमारी जेट्ट्या, बर्फ कारखाना, मासेमारी बोटींची डागडुजी, मच्छीमार जाळी, मासळी सुकविण्यासाठी करीत होते.
पारंपारिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांचे क्षेत्र अबाधित ठेवण्यासाठी, मच्छीमारांबरोबरच विविध सागरी जीव जैवविविधतांचे सरंक्षण व्हावे या मुख्य हेतुने 1991 साली सीआरझेडचा कायदा अंमलात आणण्यात आला आहे. सीआरझेडचा कायदा लागू झाल्यानंतर मात्र मागील 25 वर्षांपासून राज्यातील सात जिल्ह्यांतील कोस्टल झोन क्षेत्रात गाव नकाशे तयार करण्यात आलेले नाहीत. यामुळे कोस्टल जिल्ह्यातील पारंपरिक मासेमारी आणि सागरी जैवविविधता पुरती धोक्यात आली आहे. राज्यातील सात जिल्ह्यांतील कोस्टल झोन क्षेत्रात गाव नकाशे अस्तित्वात आलेच नसल्याने त्यांचे विपरीत दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. गाव नकाशांअभावी पारंपारिक पध्दतीने पीढीजात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या समुद्र, खाडी आदी सागरी क्षेत्रांतील विविध किनाऱ्यावर राखीव जागा नष्ट झाल्या आहेत.
अशा जागांवर दगड मातीचे मोठ्या प्रमाणावर भराव करण्यात आल्याने मच्छीमारांसाठी अस्तित्वात असलेल्या जाळी, मासळी सुकविण्यासाठी असलेल्या राखीव जागा लुप्त झालेल्या आहेत. समुद्र, खाडी आदी सागरी क्षेत्रांतील विविध किनाऱ्यांवरील खाजण क्षेत्र बाधीत झाले आहे. तसेच पारंपारिक मासेमारी करणाऱया मच्छीमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आणि जैवविविधताही नष्ट झाली आहे. त्याचबरोबर दुर्मिळ जातीच्या विविध प्रकारच्या लाखोंच्या संख्येने येणाऱया स्थलांतरित पक्ष्यांची आश्रयस्थानेही नष्ट झाली आहेत.
अद्यापही गाव नकाशे अस्तित्वात आलेले नाहीत. सातही कोस्टल जिल्ह्यांतील गाव नकाशे अस्तित्वात आल्यानंतर मच्छीमार समाजाचा विकास होण्यास मोलाची मदत मिळणार आहे. गाव नकाशे बनविण्याचे काम चेन्नई येथील एका संस्थेकडे सोपविण्यात आले असल्याची माहितीही महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर संघटनेचे अध्यक्ष तथा पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार यांनी केला आहे.
अद्यापही गाव नकाशे अस्तित्वात आलेले नाहीत. सातही कोस्टल जिल्ह्यांतील गाव नकाशे अस्तित्वात आल्यानंतर मच्छीमार समाजाचा विकास होण्यास मोलाची मदत मिळणार आहे. गाव नकाशे बनविण्याचे काम चेन्नई येथील एका संस्थेकडे सोपविण्यात आले असल्याची माहितीही महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर संघटनेचे अध्यक्ष तथा पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार यांनी केला आहे.
