रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेली पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांची धावपळ सुरू असताना दुसरीकडे त्रयस्थ संस्थेच्या तपासणी अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या कामाच्या पद्धतीमुळे कामांना वेग येण्यापेक्षा खोळंबा होत असल्याचे समोर आले आहे. या संस्थेकडून वेळेवर कामांची तपासणी होत नसल्याने तसेच संस्थेच्या अहवालाशिवाय देयक न देण्याची भूमिकेमुळे अनेक ठेकेदारांची कोट्यवधींची देयके अडकली असून, त्याचा परिणाम पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांवर होत आहे.
केंद्र सरकारने प्रत्येक घराला नळाने शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलजीवन मिशन योजना सुरू केली आहे. जिल्ह्यात एक हजार 222 योजनांना मंजुरी दिली. जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांची त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नेमण्यात आलेल्या संस्थेने प्रत्येक कामाची 30 टक्के, 60 टक्के व 90 टक्के अशी तीन टप्प्यांत तपासणी करणे अपेक्षित आहे. या प्रत्येक तपासणीचा अहवाल या संस्थेने पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला कळवणे बंधनकारक आहे. यामुळे तपासणीसाठीचा टप्पा पूर्ण झाल्यावर या संस्थेचे कर्मचारी, अधिकारी यांनी तपासणी करून तसा अहवाल देणे बंधनकारक केले.
मात्र, या संस्थेतील कर्मचार्‍यांकडून तपासणीत अडवणूक केली जात आहे. त्याचप्रमाणे बर्‍याचदा या त्रयस्थ संस्थेचे कर्मचारी वेळेवर तपासणीस येत नसल्याने एखादे काम 60 टक्के पूर्ण होऊनही त्यांनी पहिलीही तपासणी केलेली नसते. हे अधिकारी प्रत्यक्ष 60 टक्के काम झालेले असताना 30 टक्केच तपासणी अहवाल देतात. यामुळे ठेकेदारांना 60 टक्के काम मिळूनही देयक केवळ 30 टक्के कामाचेच मिळते. आधीच्या कामांचे देयक मिळत नसल्याने ठेकेदारांना
पुढील काम करण्यात अडचणी येत आहेत.
