रत्नागिरी:- कोकण किनारपट्टीवरील गावांच्या विकासासाठी डीपीआर बनवण्याची जबाबदारी ‘सिडको’कडे देण्यात येणार असल्याने, त्याबाबत जनतेमधून असंतोष उमटत आहे. या पार्श्वभूमीवर नगररचना कार्यालय, शाखा कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडेच परवानगीचे अधिकार ठेवण्याचा जीआर राज्य शासनाने नव्याने काढला आहे.
कोकण किनारपट्टीवरील पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, विकास प्राधिकरणे या प्राधिकरणांची कार्यक्षेत्रे व गावठाणे वगळता 1 हजार 635 गावातील सुमारे 6 लाख 40 हजार 783 हेक्टर क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याची अधिसूचना 4 मार्च 2024 रोजी जारी करण्यात आली होती.
परंतु ही अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी ज्या प्रमाणे नगर रचना विभाग, शाखा कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडून ज्याप्रमाणे दाखले, विकास परवानगीचे प्रस्ताव यांच्याबाबत कार्यवाही होत होती, त्याच पध्दतीची कार्यवाही यापुढेही सुरु राहिल असे निर्देश उपसचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी 12 मार्च रोजी जारी केला आहे.
