रत्नागिरी:- महावितरण कंपनी घरगुती वीजबिल वेळेवर न भरल्यास संबंधिताची थेट वीजजोडणी तोडण्याची कारवाई करते; मात्र हा निकष शासकीय कार्यालयांना नाही. शासकीय कार्यालयांच्या थकबाकीचा आकडा फार मोठा आहे. जिल्ह्यातील ५५६ शासकीय कार्यालयांकडे ५० लाखांची थकबाकी आहे. याच्या वसुलीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
अनेक ग्राहकांकडून वेळेवर वीजबिल न भरल्यामुळे थकबाकी वाढते. आर्थिक वर्ष समाप्ती जवळ येऊ लागल्याने वीजबिल वसुली मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. विविध शासकीय कार्यालयांतून दिवसाही विजेचे दिवे सुरू असतात. अधिकारी, कर्मचारी जागेवर असो वा नसो पंखेसुद्धा सुरूच असतात. बहुतांश कार्यालयांतील कामकाज संगणकीकृत झाल्याने त्यासाठी विजेचा वापर वाढत आहे. सध्या हिवाळा असल्याने कूलर, एसीचा वापर मर्यादित आहे; मात्र, तरीही वीजबिले वेळेवर न भरल्यामुळे शासकीय कार्यालयांची थकबाकी वाढली आहे.
पथदीप थकबाकी सर्वाधिक
सार्वजनिक पथदीपांसाठी विजेचा वापर केला जातो. जिल्ह्यातील १६१३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ६ कोटी ६३ लाखांची थकबाकी आहे. चिपळूण विभागातील २५५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे १ कोटी २७ लाख, खेड विभागातील ४५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे १ कोटी ८८ लाख तर रत्नागिरी विभागातील ९०१ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ३ कोटी ४८ लाख रुपये थकबाकी आहे.
शासकीय रुग्णालयाचे ४२ लाख थकित
उच्च दाब वाहिनीवरून काही शासकीय कार्यालयांमधून वीजपुरवठा सुरू आहे. दापोली तालुक्यात सार्वजनिक पाणीपुरवठा विभागाचे ४४ लाख तर रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे ४२ लाख रुपयांचे वीजबिल थकित आहे. एकूण उच्चदाब वाहिनीचे ८९ लाख रुपये वीजबिल थकित आहे.
सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याचे २ कोटी ८३ लाख थकित
सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याचे १२४४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे २ कोटी ८३ लाखांची थकबाकी आहे. चिपळूण विभागातील २५५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ५३ लाख, खेड विभागातील ३४३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे १ कोटी ४० लाख तर रत्नागिरी विभागातील ६४६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ९० लाखांची थकबाकी शिल्लक आहे.
