रत्नागिरी:- शालेय पोषण आहारात विद्यार्थ्यांना अंडी, पुलाव किंवा अंडा बिर्याणी मिळणार आहे. अंडी न खाणार्या विद्यार्थ्यांसाठी केळी किंवा स्थानिक फळ दिले जाणार आहे. पोषण आहारात अंड्याचा समावेश केल्याने विद्यार्थ्यांची वाढ चांगल्याप्रकारे होऊन त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती सुधारण्यास मदत होणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीच्या दीड लाख विद्यार्थाना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यातील 2800शाळांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने शाळांना दिल्या आहेत.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक व 12 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना 700 उष्मांक व 20 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमीत पोषण आहाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त पुरक पौष्टीक पदार्थ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे केंद्र शासनाचे आदेश आहेत. त्याअनुषंगाने अंड्यामधील पौष्टीक मुल्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी व अंडी उत्पादक शेतकर्यांना स्थानिक बाजारपेठ मिळवण्यासाठी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पोषण आहारामध्ये अंड्यांचा समावेश करण्याची विनंती कृषी विभागाने केली आहे. अंड्यामध्ये उच्च प्रतिचे प्रथिने, उष्मांक, जीवनसत्वे, लोह, कॅल्शियम, कार्बोहायड्रेड असल्याने पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश केल्यास विद्यार्थ्यांची वाढ चांगल्याप्रकारे होवून त्यांची सुधारण्यास मदत होणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य विकासाकरता नियमीत आहारासोबत अंडी, केळी किंवा स्थानिक फळे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. सर्व पात्र शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस अंडी, केळी देण्यात येणार आहेत. एका अंड्यासाठी 5 रुपये दरही निर्धारीत करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तर नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार शिजवणार्या यंत्रणेमार्फत हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.
या उपक्रमासाठी पात्र शाळांच्या बँक खात्यावर डिसेंबर 2023 अखेर सहा आठवड्याकरता प्रति आठवडा एक दिवस या प्रमाणे 6 दिवसाकरता पटसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिविद्यार्थी पाच रुपयांप्रमाणे तीस रुपयांचे अनुदान संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे.
