जिल्ह्यातील 276 भूखंड एमआयडीसी घेणार परत 

रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण 3,133 हेक्टरच्या एमआयडीसी क्षेत्रात निष्क्रिय ठेवलेले भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी उद्योग विभागाने पाउल उचलले आहे. नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात या क्षेत्रात 276 भूखंडांवर काहीही उद्योग सुरू न करता त्या जागा पाडून ठेवण्यात आलेल्या आहेत. अशा प्रकारचे बळकावलेले भूखंड संबधितांकडून परत घेण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात येत आहे. जर त्यावेळी  गैरपकार आढल्यास फौजदारी कारवाई करणार असल्याचा सज्जड इशारा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे दिला आहे.  

  रत्नागिरी जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्याच्या उद्योग विभागामार्फत पाउल उचलण्यात आलेले आहे. या क्षेत्रात नवनवीन उद्योगांबरोबरच येथे आवश्यक असलेल्या सुविधांचा राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी नुकताच या विभागाच्या अधिकाऱयांकडून आढावा घेतला. यासंदर्भात रत्नागिरी जिल्ह्यातील उद्योगक्षेत्राचाही आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर रत्नागिरी एमआयडीसी कार्यालयात शुकवारी सायंकाळी मंत्री सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
 

 रत्नागिरी जिल्ह्यातील एमआयडीसीकडे एकूण 3 हजार 133 हेक्टर क्षेत्र आहे. त्या क्षेत्रामध्ये 4 हजार 69 भूखंड उद्योगव्यवसायासाठी पाडण्यात आलेले आहेत.  त्यापैकी 2,140 भूखंड उद्योगांसाठी, 478 व्यापाऱयांसाठी, 276 निवासीं म्हणून देण्यात आलेले आहेत. तर शिल्लक 773 भूखंड आहेत. या भूखंडावरील 2146 उद्योग सुरू आहेत. अजूनही 276 भूखंड कोणताही उद्योगधंदा सुरू न करता पाडून ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे असे भूखंड एमआयडीसी विभाग पुन्हा संबधितांकडून ताब्यात घेणार आहे. हे भूखंड नवीन उद्योजकांना देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.  
   

या क्षेत्रातील काही पमाणात भूखंड हे ताब्यात घेउन त्याचा गैरवापर केला गेला असल्याच्या तकारी समोर आल्या आहेत. अशा भूखंडांची योग्य ती चौकशी केली जाणार आहे. जर त्यामध्ये परस्पर विकी केल्याचे गैरपकार आढळून आल्यास संबधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याची सक्त ताकीद उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
 

 एमआयडीसीच्या अधिकाऱयांसमवेत दाभोळ खाडी पदूषणाबाबत बैठक झाली. त्यावेळी दाभोळ खाडीकडे जाणाऱया नाल्याचे कामाचे अंदाजप‰के तयार करणे नादुरूस्त पाईपलाईन दुरूस्त करणे पदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी चिपळूण ऐवजी लोटे एमआयडीसीमध्ये कार्यालय स्थलांतरीत करणे, पदुषणाबाबत भरारी पथकाची स्थापना करणे व त्यावर लक्ष ठेवणे आदी विषयांवर चर्चा झाली.
 

 त्याचबरोबर रत्नागिरी तालुक्यातील मालगुंड येथे जमीन आणि संग्रहालय करता भूसंपादन करण्याचे झालेले आहे. हे भूसंपादन 1 डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या पाणीसंग्रहालय उभारणीसाठी थेट खरेदीने भूसंपादन करण्याकरता 3 कोटी 95 लाखांचा निधी तहसिलदार रत्नागिरी यांना वितरीत करण्यात आला असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. पाणीसंग्रहालयाच्या कंपाउंडवॉल करता कार्यकारी अभियंता एमआयडीसी यांच्याकडून 5 कोटी रक्कमेचे अंदाजपत्रक पाप्त झाल्यानंतर पशासकीय मान्यता देण्यात येईल. तसेच सिंधुरत्न समृध्द योजनेतून 10 कोटींचा निधी देण्यात यावा व उर्वरित खर्च एमआयडसी करेल असे निर्देश सामंत यांनी दिले आहेत.  
   

नमो आत्मनिर्भर व सौरउर्जा गाव अभियानांतर्गंत रत्नागिरी तालुक्यातील गोळप येथे पहिला सौर उर्जा पकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. 9 कोटी रु. त्यावर खर्च होणार असून त्याचे उद्घाटन व शृंगारतळी येथे दुसरा सौर उर्जा पकल्प होणार असून त्याचे भूमिपूजन कार्यकम लवकरच होणार असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी यावेळी सांगितले.  

रत्नागिरी मुख्य बसस्थानकासाठी एमआयडीसीकडून 18.11 कोटींचा निधी
एमआयडीसीकडून राज्यभरात एसटी महामंडळाच्या सुधारणासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. त्यापैकी 80 कोटी रुपये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या परवानगीने रत्नागिरी जिल्ह्dयात खर्च करण्यात येणार आहेत. यापैकी 18.11 कोटी रुपये रत्नागिरीतील मुख्य बसस्थानकासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 5 कोटी रत्नागिरीतील एसटी कर्मचारी वसाहत, 5.5 कोटी टिआरपी येथील टायर रिमोल्टींग इमारतीचे नुतनीकरण, येथील रहाटागर बसस्थानकासाठी 2.4 कोटी रु. एसटी कार्यशाळेसाठी 3.76 कोटी, व इतर उर्वरित बसस्थानकांच्या कामासाठी खर्च केला जाणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

महिला बचतगटांना लवकरच मोबाईलचे होणार वाटप
पत्येक जिल्हा परिषद गटातील महिला बचतगटांना 20 लाख रु. खर्च करून विकी केंद्र तसेच शहरात 5 कोटी रु. खर्च करून बचतगटांसाठी विकीकेंद्र सुरू केले जाणार आहे. रत्नागिरी शहरात आठवडाबाजार येथे या केंद्राचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्पत केले जाणार आहे. बचतगटांच्या 2443 सीआरपींना 3 कोटी रु. खर्च करून मोबाईलचे वितरण केले जाणार आहे.